गेल्या 12 वर्षांतील मोदी राजवटीत हजारो कोटींची कर्जे घेणाऱ्या बड्या उद्योजकांनी बँकांना मोठाच चुना लावला. अफाट कर्जे घ्यायची, थोडीफार रक्कम भरायची आणि बाकी रक्कम बुडवायची, याला जणू राजमान्यताच मिळाली आहे. सरकारनेच दिलेल्या ताज्या माहितीनुसार 7.75 लाख कोटी रुपयांची बाराशेहून अधिक कर्जखाती बँकांनी बुडीत खात्यात टाकली आहेत. पुन्हा बँकांच्या तिजोऱ्यांवर दरोडे टाकणारे हे महाबुडवे कोण, याची ‘गोपनीय’ माहिती मात्र देता येणार नाही, असे सरकार सांगत आहे. हे संतापजनक आहे. सरकार ही नावे का लपवत आहे? त्यामागे कोणाला वाचविण्याचा हेतू आहे? वास्तविक उद्योगांतील ठक आणि सरकारमधील महाठक यांच्या संगनमताने बँकांची खुलेआम लूट सुरू आहे. गरीब ‘झुरळां’नी पोटाला चिमटा घेऊन कर्जाचे हप्ते फेडायचे आणि श्रीमंत अब्जाधीशांनी बँकांना बुडवायचे, असा बुडवेगिरीचा अमृतकाल देशात सुरू आहे.
केंद्रातील मोदी सरकार म्हणजे बुडते जहाज बनले आहे. नीट परीक्षा पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांवरून शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी राजधानी दिल्लीत विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा भडका उडाला असतानाच देशातील उद्योजकांच्या कर्जबुडवेगिरीचे चक्रावून टाकणारे आकडे समोर आले आहेत. देशातील बड्या उद्योजकांनी विविध बँकांकडून घेतलेली तब्बल 7.75 लाख कोटींची कर्जे बुडीत खात्यात गेली आहेत. पुन्हा आश्चर्य असे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील तमाम बँकांना बुडवणारे हे कर्जबुडवे कोण आहेत, त्यांची नावे जाहीर करण्यास सरकारने नकार दिला आहे. हे सगळे महाठक सरकारचे कोण लागतात? देशातील सरकारी बँकांच्या तिजोरीची मनसोक्त लूट करून कर्जाची परतफेड न करणारे हे उद्योजक नेमके कोण आहेत, हे देशातील सर्वसामान्य जनतेला कळायलाच हवे. कर्ज घेऊन ते न फेडणाऱ्या उद्योजकांची खोटी प्रतिष्ठा जपण्यामागे सरकारचा काय हेतू आहे? 2014-15 ते 2025-26 या 12 वर्षांत बडे उद्योगसमूह आणि सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून भरमसाट कर्जे उचलली. यापैकी तब्बल 7.75 लाख कोटींची कर्जे आता बँकांनीच बुडीत खात्यात वर्ग केली आहेत. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनीच लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही आकडेवारी दिली. त्याअर्थी ही माहिती अधिकृत आहे. अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, 100 कोटी किंवा त्याहून अधिक कर्जे असलेले एकंदर 1249 कर्जदार असे आहेत, जे सर्व थकबाकीदार आहेत. या उद्योजक, व्यावसायिकांची एकूण 7.75 लाख कोटींची
कर्जे बुडीत खात्यात
आहेत व यापैकी केवळ 3.10 लाख कोटी रुपयांचीच कर्जवसुली आजवर होऊ शकली. उर्वरित रक्कम ‘राईट ऑफ’ करण्यात आली आहे. ‘राईट ऑफ’ म्हणजे वसुली न होणारी ही रक्कम आहे, याला कर्जमाफी म्हणता येणार नाही, असा युक्तिवाद सरकारने बँकांच्या वतीने लोकसभेत केला. हे सारेच धक्कादायक आहे. सत्तेवर आल्यापासून मोदी सरकारने बँकांमध्ये कशी आर्थिक शिस्त आणली वगैरे ढोल नेहमी वाजवले जातात. मग मोठ्या उद्योजकांनी बँकांवर असे दरोडे टाकले असतानाही या कर्जांची वसुली न करता ती सरळ बुडीत खात्यात टाकून देणे हे कुठल्या आर्थिक शिस्तीत बसते? एरवी सामान्य गरीब व्यक्तीने, मध्यमवर्गीयांनी छोट्या-मोठ्या व्यवसायासाठी, दुचाकीसाठी, टॅक्सी वा रिक्षासाठी, घरासाठी किंवा छोटा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लाख-दोन लाखांचे कर्ज घेतले तरी बँका कर्जवसुलीसाठी भयंकर तगादा लावतात. वाहने जप्त करून घेऊन जातात. गृहकर्ज थकले तर घर जप्तीची कारवाई होते. सील ठोकले जातात. कर्जदार शेतकऱ्यांना तर बँका आत्महत्या करायला भाग पाडतात. मग कर्जवसुलीचा हाच न्याय शेकडो, हजारो कोटींची कर्जे घेणाऱ्या बड्या उद्योजकांना का लावला जात नाही? त्यांची घरे-दारे, आलिशान बंगले, गाड्या जप्त करण्याची कारवाई का होत नाही? जप्ती किंवा टाळे ठोकण्याची कारवाई तर सोडा, या महाबुडव्या उद्योजकांची नावे जाहीर करायलाही बँका व सरकार तयार नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या अधिनियम 45 नुसार या बड्या कर्जदारांची माहिती
म्हणे गोपनीय
आहे. त्यामुळे या उद्योजक वा कंपन्यांची नावे जाहीर करता येणार नाहीत, असे उत्तर सरकार लोकसभेत देते, याला काय म्हणावे? एकीकडे उठता बसता समान नगरी कायद्याच्या नावाने कंठशोष करायचा आणि दुसरीकडे छोटे कर्जदार व मोठे कर्जदार यांच्यात असा भेद करायचा, हा कुठला समान नागरी कायदा? वर्तमानपत्रात जाहिराती देऊन छोट्या थकबाकीदारांची यादी नावांसह प्रसिद्ध करायची आणि जे उद्योजक कर्ज न फेडता बँकांना दिवाळखोरीत ढकलतात त्यांची नावे लपवून ठेवायची. या पक्षपातामागे नेमके काय गौडबंगाल आहे? हे हजारो कोटींचे थकबाकीदार सरकार पक्षाचे देणगीदार आहेत काय? ‘चंदा दो, कर्जमाफी लो’ असे काही धोरण मोदी सरकारने आखले आहे काय? गेल्या 12 वर्षांतील मोदी राजवटीत हजारो कोटींची कर्जे घेणाऱ्या बड्या उद्योजकांनी बँकांना मोठाच चुना लावला. अफाट कर्जे घ्यायची, थोडीफार रक्कम भरायची आणि बाकी रक्कम बुडवायची, याला जणू राजमान्यताच मिळाली आहे. सरकारनेच दिलेल्या ताज्या माहितीनुसार 7.75 लाख कोटी रुपयांची बाराशेहून अधिक कर्जखाती बँकांनी बुडीत खात्यात टाकली आहेत. पुन्हा बँकांच्या तिजोऱ्यांवर दरोडे टाकणारे हे महाबुडवे कोण, याची ‘गोपनीय’ माहिती मात्र देता येणार नाही, असे सरकार सांगत आहे. हे संतापजनक आहे. सरकार ही नावे का लपवत आहे? त्यामागे कोणाला वाचविण्याचा हेतू आहे? वास्तविक उद्योगांतील ठक आणि सरकारमधील महाठक यांच्या संगनमताने बँकांची खुलेआम लूट सुरू आहे. गरीब ‘झुरळां’नी पोटाला चिमटा घेऊन कर्जाचे हप्ते फेडायचे आणि श्रीमंत अब्जाधीशांनी बँकांना बुडवायचे, असा बुडवेगिरीचा अमृतकाल देशात सुरू आहे. सरकारच सोबत असेल तर जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्या या दरोडेखोरांना रोखणार कोण?
