मनोरी येथे समुद्राच्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर करण्यासाठी प्रतिदिन २०० द.ल.लि. प्रतिदिन क्षमतेचा निःक्षारीकरण प्रकल्प बांधण्यात येणार आहे. या निःक्षारीकरण प्रकल्पातील पाणी सध्याच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेत मिसळण्यासाठी जलबोगदा बांधण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावावर आज स्थायी समितीत चर्चा झाली. या जलबोगद्याचे काम निःक्षारीकरण प्रकल्पाच्या मूळ प्रस्तावात का सामील केले नाही? या कामाच्या फक्त दोनच निविदा का काढल्या? असा सवाल विरोधकांनी विचारला. एका विशिष्ट कंपनीला जलबोगद्याचे काम देण्यासाठी हा प्रस्ताव बनवला होता का, याची चौकशी झाली पाहिजे. त्याचबरोबर जलपुरवठा प्रकल्प विभागाच्या सर्व प्रकल्पांची एसआयटी लावून चौकशी करा, अशी मागणी शिवसेनेने केली.
मनोरी निःक्षारीकरण प्रकल्पांतर्गत मनोरी ते चारकोप महापालिका उद्यान व पुढे कांदिवली महावीर नगर दरम्यान जलबोगदा बांधकाम येणार आहे. यासाठी तब्बल २२४१ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून याकरता अॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या कंपनीची निवड केली जाणार आहे. यावर आज स्थायी समितीत झालेल्या चर्चेत शिवसेना नगरसेवक यशोधर फणसे यांनी मुंबईकरांसाठी हा पाणी प्रकल्प खूप महत्त्वाचा असल्याचे सांगत त्याचे काम अत्यंत पारदर्शक व्हायला पाहिजे, असे मत मांडले. ‘जलबोगदा प्रकल्पासाठी फक्त दोन निविदा काढून अॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. अॅफकॉन व टीसीएसचे काय संबंध आहेत? अॅफकॉन या विशिष्ट कंपनीसाठी हा प्रस्ताव आहे का? याची चौकशी करा,’ अशी मागणी यशोधर फणसे यांनी केली.
मूळ प्रस्तावात हा प्रकल्प सामील केला असता तर आणखी मोठ्या कंपन्या निविदा प्रक्रियेत उतरल्या असत्या, असे काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आझमी म्हणाले. नगरसेविका श्रद्धा जाधव यांनी या प्रकल्पातील त्रुटींवर लक्ष वेधले. नगरसेविका मीनाक्षी पाटणकर यांनी प्रकल्पाची पारदर्शकता तपासण्याची मागणी केली. भविष्यात मुंबईकरांची पाणीपट्टी वाढणार नाही, याची हमी देणार का, असा सवाल केला.
सभागृह नेत्यांनी प्रस्ताव ठेवला राखून मनोरी निःक्षारीकरण प्रकल्पाच्या प्रेझेंटेशनची मागणी विरोधकांनी केली. याची दखल घेत स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी सदस्यांनी विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची सविस्तर चौकशी होईपर्यंत आणि प्रशासनातर्फे प्रॅझेटेशन होईपर्यंत हा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात येत असल्याचे सांगितले.
