सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या येथील राम जन्मभूमी मंदिर ट्रस्टच्या देणगी घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी घेतली. उत्तर प्रदेश सरकारने सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर आपली बाजू मांडली. राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना, सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, या प्रकरणाचा पारदर्शक तपास सुनिश्चित करण्यासाठी एका नवीन एसआयटीची (विशेष तपास पथक) पुनर्रचना करण्यात आली आहे.
अयोध्या राम जन्मभूमी मंदिर ट्रस्टच्या देणगी चोरी प्रकरणाची पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार एक नवीन एसआयटी (SIT) स्थापन केली आहे. या पथकामध्ये वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि एका चार्टर्ड अकाउंटंटचा समावेश असेल. न्यायालयाने तपासाच्या गुणवत्तेवर आणि गतीवर भर दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्देशांनुसार, या नवीन एसआयटीचे प्रमुख म्हणून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, लखनौ परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक (आयजी) किरण एस यांची एसआयटीचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
आयजी किरण एस यांच्या व्यतिरिक्त या तीन सदस्यीय एसआयटीमध्ये आणखी दोन वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. अयोध्या परिक्षेत्राचे पोलीस उपमहानिरीक्षक (डीआयजी) सोमेन बर्मा आणि अयोध्या येथील पोलीस वरिष्ठ अधीक्षक (एसएसपी) गौरव ग्रोव्हर यांचा त्यात समावेश आहे.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की, घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या पथकात एका चार्टर्ड अकाउंटंटचा समावेश करावा. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या सूचनेस सहमती दर्शवली आणि एसआयटीमध्ये एका चार्टर्ड अकाउंटंटचा समावेश केला जाईल, असे न्यायालयाला आश्वासन दिले.
सध्या, सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीमध्ये नियुक्त केलेल्या तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांची नोंद घेतली आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही म्हटले आहे की, एसआयटी पुढील सुनावणीत आपल्या तपासाचा सद्यस्थिती अहवाल सादर करेल. आता ही सुनावणी २ आठवड्यानंतर होणार आहे.
