नीट पेपरफुटी वादावरून आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीने केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे की, जर आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाई थांबवली नाही आणि दाखल केलेले एफआयआर (FIR) मागे घेतले नाहीत, तर संघटना पुन्हा एकदा देशव्यापी आंदोलन सुरू करेल. २५ जुलै रोजी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्यासोबत झालेल्या कराराचे सरकार उल्लंघन करत असल्याचा आरोप सीजेपीने केला आहे. आज तकने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.
दरम्यान, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर सीजेपीने दिल्लीतील जंतरमंतरवर ३६ दिवस चाललेले आपले आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. सीजेपीचे म्हणणे आहे की, आंदोलन मागे घेण्याच्या बदल्यात आंदोलकांवर कोणत्याही प्रकारची पोलीस कारवाई न करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र आता याउलट विद्यार्थी आणि स्वयंसेवकांना लक्ष्य केले जात आहे.
सरकारची कार्यपद्धती फसवी असल्याचा आरोप
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील आणि समाजवादी पार्टीचे राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांच्यासोबत झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास म्हणाले की, २५ जुलै रोजी सरकारने मागण्या मान्य केल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. परंतु आंदोलनाचा वेग मंदावताच विद्यार्थ्यांना एक-एक करून लक्ष्य केले जाईल, अशी त्यांना आधीच शंका होती.
सौरव दास पुढे म्हणाले की, आंदोलन संपण्यापूर्वी आणि त्यानंतरही कपिल सिब्बल यांच्याशी त्यांची सातत्याने चर्चा सुरू होती. आधी आंदोलन शांत करायचे आणि नंतर आंदोलकांवर कारवाई सुरू करायची, हीच सरकारची कार्यपद्धती असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ज्या विद्यार्थ्यांवर पोलीस कारवाई होत आहे, त्या सर्वांना सीजेपी मदत करत असल्याचेही ते म्हणाले. दरम्यान, कपिल सिब्बल यांच्याकडून विद्यार्थ्यांच्या कायदेशीर मदतीसाठी १ कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
