>> प्रभाकर पवार, [email protected]
मुंबईच्या उत्तर प्रादेशिक विभागाच्या परिमंडळ ३ चे पोलीस उपायुक्त गजानन राजमाने यांनी गेल्या आठवड्यात बोरिवली, कस्तुरबा, समता नगर, दहिसर परिसरात खंडणी, जबरी चोरी, हप्ते वसुली करणाऱ्या १२ घातक गुंडांना मुंबई शहर व उपनगरातून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी हद्दपार करण्यात आल्याची एक प्रेस नोट जारी केली आहे.
त्या पत्रकात उपायुक्त राजमाने म्हणतात, मुंबईतून हद्दपार करण्यात आलेल्या १२ आरोपींनी शस्त्रांचा धाक दाखवून, शिवीगाळ व मारहाण करून सामान्य नागरिक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये प्रचंड दहशत निर्माण केली होती. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण केला होता. लोक भयभीत झाले होते. लोक पोलिसांकडे तक्रार करण्यास घाबरत होते. अशी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले व मुंबईतून हद्दपार करण्यात आलेले गुंड पुन्हा मुंबई शहरात दिसल्यास किंवा वावरत असल्यास त्याची माहिती स्थानिक पोलिसांना किंवा पोलिसांच्या आपत्कालीन १०० व ११२ या दूरध्वनी क्रमांकांवर कळवावी असेही आवाहन उपायुक्त राजमाने यांनी केले आहे. तडीपार केलेल्या गुन्हेगारांची नावे खालीलप्रमाणे –
१) जतीन दिलीप धोडी (२८. बोरिवली पूर्व), २) शौकत अली नियामत अली शेख, (५१, दौलत नगर, बोरिवली पूर्व). ३) आसीफ पाशा पठाण (३०, दामू नगर, कांदिवली पूर्व), ४) सतीशकुमार त्रिलोकीनाथ सोनी ऊर्फ जगत (३८, नरसीपाडा झोपडपट्टी, कांदिवली पूर्व), ५) आदेश अरुण लगाडे (२१, रूपवते नगर, बोरिवली पूर्व), ६) कपिल सुरेश माने (२९, प्रमिलानगर, दहिसर पूर्व), ७) सुजित रामपाल मिश्रा (३८, केतकीपाडा, दहिसर पूर्व), ८) रामेश्वर बाळासाहेब देंगे (३५, शांतीनगर, डोंगरी, दहिसर पूर्व), ९) जगदीश कालिराम जोशी ऊर्फ सुरेश ऊर्फ सुऱ्या (३७. पावसकर रोड, दहिसर पूर्व), १०) परवेज हुसेन पटेल (३४, बाणडोंगरी, कांदिवली पूर्व), ११) सागर सुनील निगुडकर (३२. बाणडोंगरी, कांदिवली पूर्व), १२) जय उपेश पटेल (२५. बाणडोंगरी, कांदिवली पूर्व).
मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांनी मुंबईतील सर्वच पोलीस ठाण्यांना जास्तीत जास्त प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यात तडीपारीप्रमाणे एमपीडीए म्हणजे महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ डेंजरस अॅक्टिव्हिटीझ ऑफ स्लमलॉर्डस् आदी कलमांन्वये कठोर कारवाई (झोपडपट्टी दादा, हातभट्टीवाले, वाळू तस्कर आदी धोकादायक व्यक्तींविरुद्ध) करण्यात यावी असेही आयुक्तांचे आदेश आहेत.
‘तडीपारी’ या प्रतिबंधात्मक कारवाईचे खरे जनक ब्रिटिश पोलीस आयुक्त आहेत. एखाद्या सराईत गुन्हेगाराला गुन्हेगार म्हणून विशिष्ट शहर, जिल्हा किंवा परिसरातून हद्दपार करण्याची प्रभावी संकल्पना मुंबईचे पहिले पोलीस आयुक्त सर फ्रेंक हेन्री अॅण्ड्रयू साऊटर यांची होती. १८६० च्या सुमारास मुंबई झपाट्याने वाढत होती. सात बेटांचे शहर असलेल्या मुंबईचा विकास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया या कंपनीने सुरू केला होता. मोठ्या प्रमाणात कापड गिरण्या व बंदर असलेल्या मुंबईत देशभरातून लोक स्थलांतरित होऊ लागले होते. या स्थलांतराबरोबरच मुंबईत चोर दरोडेखोरांनी शिरकाव केला होता. गरिबी व दारिद्र्यामुळेही लोक मुंबईकडे वळले होते. संघटित गुन्हेगारी वाढली तेव्हा मुंबईचे त्यावेळचे पोलीस आयुक्त सर फ्रँक साऊटर यांनी दरोडेखोर व सराईत गुन्हेगारांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक (Externment) कारवाई सुरू केली. गुन्हे घडण्यापूर्वीच त्यांना शहराबाहेर तडीपार करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे गुन्हेगारीवर नियंत्रण आले, परंतु दरोडेखोरी काही थांबली नाही. ती आजही सुरूच आहे. सर फ्रँक साऊटर या ब्रिटिश पोलीस आयुक्तांनी सुरू केलेल्या तडीपारीची अंमलबजावणी मुंबई पोलीस आजही करीत आहेत. सर फ्रँक साऊटर हे सर्वाधिक २४ वर्षे (१८६४-१८८८) मुंबईचे पोलीस आयुक्त होते.
ब्रिटिश काळात मोठ्या प्रमाणात बंदर तस्करी, दादा संस्कृती होती. ती करीम लाला, हाजी मस्तान, वरद राजन, दाऊद या भाईनी सत्तर-ऐंशीच्या दशकात वाढविली. संघटित अंडरवर्ल्ड उदयाला आले. हाजी मस्तान, करीम लाला, वरद राजन आदी गुंडांवर मुंबई पोलिसांनी मिसा, एनएसएसारख्या प्रतिबंधात्मक कारवाया केल्या. आणीबाणीमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यान्वये त्यांना जेरबंद केले होते. त्यानंतरच हाजी मस्तान व करीम लालाने अंडरवर्ल्डमधून निवृत्ती घेतली, तर दाऊदने दुबईत पलायन केले. मुंबई पोलिसांनी ‘मोक्का’ कायदा अमलात आणून दाऊद, छोटा राजन, अरुण गवळी, अमर नाईक आदी टोळ्यांमधील गैंगवॉरच संपवून टाकले, परंतु गल्लीबोळात, मोहल्ल्या-मोहल्ल्यांत दमदाटी, हप्ते वसुली तसेच अवैध धंदे करणाऱ्यांना फारसा चाप बसला नव्हता. देवेन भारती यांनी मुंबईचे पोलीस आयुक्त म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यानंतर वर्षभरात १ हजार ११७ गुंडांना मुंबईतून हद्दपार केले आहे. तर २२ जणांवर ‘एमपीडीए’ची (Maharashtra Prevention of Dangerous Activities Act) कारवाई केली आहे. अमली पदार्थांची वाहतूक व विक्री करणाऱ्या ४६ जणांना मोक्का व अमली विरोधी कायद्यान्वये जेरबंद केले आहे. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये ५१ जणांवर कारवाई केली आहे. इतकी भरीव व ठोस कारवाई गेल्या दशकात कुणी पोलीस आयुक्ताने केलेली आठवत नाही.
पोलीस तडीपारीसारखी प्रतिबंधात्मक कारवाई करून गुन्हेगारांना मुंबईतून हद्दपार करतात, परंतु ते गुन्हेगार पुन्हा माहरात येऊन सक्रिय होतात. पोलीस त्यांना पुन्हा अटक करतात. परंतु न्यायालय कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे त्यांची जामिनावर सुटका करते. त्यामुळे गुन्हेगारांना पुन्हा रान मोकळे होते. राजकीय पाठबळ असल्यावर आणखी काय होणार?
