नीट पेपरफुटीविरोधात राजधानी दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर आंदोलन केलेल्या विद्यार्थ्यांवर लाठीमार करणाऱ्या दिल्ली पोलिस आणि सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी चांगलेच कान उपटले. आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थी, तरुण आणि आयोजकांविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेण्यापेक्षा त्यांच्याशी संवाद साधून समजावून सांगणे हा अधिक चांगला पर्याय ठरतो. जरी काही घटक हिंसक घटना किंवा दगडफेक करीत असले तरी आंदोलक तरुणांशी संवाद साधणे, समजूत घालणे आणि समुपदेशनाद्वारे परिस्थिती हाताळणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असली पाहिजे, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी न्यायालयाने केली.
जंतरमंतर येथील विद्यार्थी आंदोलनाच्या नावाखाली कथितरित्या असभ्य, आक्षेपार्ह आणि अश्लील टिप्पणी करणाऱ्या तरुणांना सात दिवसांच्या सामुदायिक सेवेचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका माजी आयएफएस अधिकारी मनीष सोळंकी यांनी दाखल केली. त्या याचिकेवर सरन्यायाधीश सुर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने सरकार आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना विद्यार्थी आंदोलनासारख्या घटनांदरम्यान अत्यंत संवेदनशील भूमिका घेण्याचे निर्देश दिले.
कोणतीही आक्रमक वृत्ती सामाजिक तणाव वाढवून परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची करू शकते. शांततापूर्ण मोर्चा किंवा निदर्शनादरम्यान एखादी अप्रिय घटना घडल्यास, पोलिसांनी अत्यंत संवेदनशीलतेने आणि संयमाने परिस्थिती हाताळावी. अशा घटना अत्यंत सावधगिरीने हाताळल्या पाहिजेत जेणेकरून परिस्थिती हाताबाहेर जाणार नाही. सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि नागरी स्वातंत्र्य यांच्यात संतुलन राखणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
