मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी खासदारांची जुळवाजुळव करणाऱ्या मोदी सरकारची संसदेत पुरती कोंडी झाली आहे. आधी लाठीमार आणि राम मंदिर लुटीवर चर्चा होऊ द्या. मग मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षण विधेयकाचे बघू, असा आक्रमक पवित्रा विरोधकांनी घेतला आहे.
याआधीच्या विशेष अधिवेशनात बारगळलेले मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र जेन-झी आंदोलनात विद्यार्थ्यांवर झालेला लाठीमार आणि राम मंदिराच्या दानपेटीतील चोरीच्या मुद्दय़ावर चर्चेचा आग्रह विरोधकांनी धरला आहे. आधी या दोन मुद्दय़ांवर चर्चा झाली पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी यावर निवेदन दिले पाहिजे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. अधिवेशनाला 13 दिवस होऊनही मोदी व शहांपैकी कोणीही सभागृहात चकार शब्द काढलेला नाही. गेल्या काही दिवसांपासून ते सभागृहात आलेही नाहीत. त्यामुळे विरोधक संतापले असून संसदेचे कामकाज जवळपास ठप्प आहे.
विशेष अधिवेशनाची चाचपणी
विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे पंतप्रधान मोदी व अमित शाह सभागृहात येण्यास कचरत आहेत. त्यामुळे मतदारसंघ पुनर्रनचा विधेयक या अधिवेशनात येण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे 16 ते 18 ऑगस्ट या तीन दिवसांच्या कालावधीत विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे समजते.
रिजीजू-राहुल भेट
लोकसभेतील डेडलॉक संपावा यासाठी आता सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजीजू यांनी आज विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांमध्ये जवळपास 50 मिनिटे चर्चा झाली. खासदार प्रियंका गांधी व के. सी. वेणुगोपाल हेही यावेळी उपस्थित होते. डिलिमिटेशनवरदेखील काँग्रेसची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न रिजीजूंनी केला. मात्र, काँगेसची आधीचीच भूमिका कायम असल्याचे काँग्रेस नेत्यांनी त्यांना सांगितले. तसेच, राम मंदिर लूट आणि विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराबाबत शहांनी निवेदन केलेच पाहिजे. त्यावर तडजोड करणार नसल्याचेही राहुल यांनी रिजीजूंना सांगितल्याचे सूत्रांकडून समजते.
