>> शहाजी शिंदे
अमेरिकेतील एका फेडरल न्यायालयाने एआय कंपनी अँथ्रॉपिकविरोधातील तब्बल 1.5 अब्ज डॉलर्सच्या सामूहिक दाव्यावरील तडजोड मंजूर करून या वादाला नवे वळण दिले आहे. एआय मॉडेलच्या प्रशिक्षणासाठी कॉपीराईट असलेल्या पुस्तकांचा वापर केल्याप्रकरणी झालेला हा पहिलाच महत्त्वाचा न्यायालयीन निर्णय मानला जात आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआयने जगभरातील तंत्रज्ञान क्षेत्रात अभूतपूर्व परिवर्तन घडवून आणले आहे. शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, संशोधन आणि दैनंदिन जीवनातील असंख्य कामांमध्ये एआयचा वापर झपाटय़ाने वाढत आहे. मात्र, या तांत्रिक ाढांतीचा पाया कोणत्या माहितीवर उभा आहे आणि ती माहिती मिळविताना मूळ सर्जकांच्या हक्कांचा किती सन्मान केला जातो? हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने समोर येऊ लागला आहे. अमेरिकेतील एका फेडरल न्यायालयाने एआय कंपनी अँथ्रॉपिकविरोधातील तब्बल 1.5 अब्ज डॉलर्सच्या सामूहिक दाव्यावरील तडजोड मंजूर करून या वादाला नवे वळण दिले आहे. एआय मॉडेलच्या प्रशिक्षणासाठी कॉपीराईट असलेल्या पुस्तकांचा वापर केल्याप्रकरणी झालेला हा पहिलाच महत्त्वाचा न्यायालयीन निर्णय मानला जात आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठय़ा तंत्रज्ञान कंपन्या इंटरनेटवरील साहित्य, संशोधन, पुस्तके, लेख, छायाचित्रे आणि इतर सर्जनशील सामग्री मोठय़ा प्रमाणावर संकलित करत होत्या. बहुतांश वेळा या सामग्रीच्या निर्मात्यांची पूर्वपरवानगी घेतली जात नव्हती किंवा त्यांना त्या बदल्यात कोणतेही मानधनही दिले जात नव्हते. एआय सर्वसामान्यांच्या वापरात आल्यानंतरच या डेटा संकलनाची व्याप्ती आणि त्याचे परिणाम व्यापक पातळीवर लक्षात आले. नुकतेच हॅशेट, एल्सेव्हिअरसह अनेक आंतरराष्ट्रीय प्रकाशकांनी गुगलविरोधातही सामूहिक दावा दाखल करत ‘गूगल बुस’मधील कॉपीराईट असलेली पुस्तके गुप्तपणे ‘जेमिनी’ एआयच्या प्रशिक्षणासाठी वापरल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे हा वाद एका कंपनीपुरता मर्यादित नाही, तर संपूर्ण एआय उद्योगासमोरील मूलभूत प्रश्न बनला आहे.
अँथ्रॉपिक प्रकरणातील तडजोडीमुळे किमान उत्तरदायित्वाची दिशा निश्चित होण्यास सुरुवात झाली आहे. न्यायालयाने एआयच्या प्रशिक्षणासाठी सर्जनशील साहित्याचा वापर काही परिस्थितीत ‘फेअर युज’ अर्थात न्याय्य वापराच्या चौकटीत येऊ शकतो असे नमूद केले. मात्र, त्याच वेळी ‘लिबजेन’ आणि ‘पायरेट लायब्ररी मिरर’सारख्या अनधिकृत स्रोतांमधून लाखो चोरटय़ा प्रती मिळवून त्यांचे संग्रहण करणे हे बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणात सुमारे पाच लाख साहित्यकृतींचा समावेश असून लेखक आणि प्रकाशकांना त्यांच्या मालकीच्या प्रमाणात सरासरी तीन हजार डॉलर्स इतकी भरपाई मिळण्याची अपेक्षा आहे. एआय कंपन्यांच्या आर्थिक सामर्थ्याच्या तुलनेत ही रक्कम मोठी नसली तरी सर्जकांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करण्याची किंमत मोजावी लागेल हा महत्त्वाचा संदेश या निर्णयातून दिला गेला आहे.
अलीकडच्या काळात अनेक एआय कंपन्यांनी प्रकाशन संस्था, वृत्त संस्था आणि विविध सामग्री निर्मात्यांसोबत परवाना करार करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात कायदेशीर मार्ग स्वीकारण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसते. मात्र, त्यामुळे कॉपीराईटचा मूळ प्रश्न सुटलेला नाही. एआय प्रशिक्षणासाठी कोणत्या प्रकारचा वापर न्याय्य मानला जाईल? कोणत्या टप्प्यावर ते कॉपीराईट उल्लंघन ठरेल? या सर्व प्रश्नांची अद्याप स्पष्ट आणि सर्वमान्य उत्तरे मिळालेली नाहीत.
एआयचा विकास थांबविणे हा कोणाचाही हेतू नाही. उलट, ही तंत्रज्ञान ाढांती समाजाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते. परंतु नवोन्मेष आणि बौद्धिक संपदा हक्क यांच्यात समतोल राखणे तितकेच आवश्यक आहे. लेखक, संशोधक, कलाकार आणि इतर सर्जक यांच्या परिश्रमांवर उभी राहणारी एआय व्यवस्था त्यांच्याच हक्कांकडे दुर्लक्ष करू लागली तर भविष्यात सर्जनशीलतेलाच मोठा फटका बसू शकतो.
अँथ्रॉपिक प्रकरणातील न्यायालयीन तडजोड हा या दीर्घकाळ चालणाऱया कायदेशीर आणि नैतिक संघर्षाचा शेवट नाही. मात्र, सर्जकांचे हक्क आणि तांत्रिक प्रगती यांच्यात संतुलन साधण्याच्या दिशेने टाकलेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल निश्चितच आहे. भविष्यात एआय उद्योगाचा विकास अधिक शाश्वत, पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने व्हावा यासाठी अशा निर्णयांमधून जागतिक स्तरावर अधिक स्पष्ट धोरणे आणि सक्षम कायदेशीर चौकट उभी राहणे ही काळाची गरज आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वाढत्या वापरामुळे या प्रश्नाचे आर्थिक महत्त्वही प्रचंड वाढले आहे. जागतिक व्यवस्थापन सल्लागार संस्था, संशोधन कंपन्या आणि बाजार विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत जागतिक एआय अर्थव्यवस्थेचे मूल्य अनेक ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची शयता आहे. ‘स्टॅटिस्टा’च्या अंदाजानुसार जागतिक एआय बाजारपेठेचे मूल्य 2030 पर्यंत सुमारे 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकते. दुसरीकडे, ‘इंटरनॅशनल पब्लिशर्स असोसिएशन’च्या माहितीनुसार जागतिक पुस्तक प्रकाशन उद्योगाची वार्षिक उलाढाल 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे. म्हणजेच एआय उद्योग ज्या ज्ञानसंपदेवर आधारित आहे, त्या सर्जनशील उद्योगाचे आर्थिक योगदानही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे एआय कंपन्यांनी लेखक, प्रकाशक आणि संशोधक यांच्या बौद्धिक संपदेचा आदर करणे ही केवळ नैतिक नव्हे, तर आर्थिकदृष्टय़ाही आवश्यक बाब आहे.
या वादाची व्याप्ती केवळ अमेरिकेपुरती मर्यादित नाही. युरोपियन संघाने एआय कायदा मंजूर करताना प्रशिक्षणासाठी वापरण्यात येणाऱया माहितीबाबत अधिक पारदर्शकता ठेवण्यावर भर दिला आहे. एआय विकसित करणाऱया कंपन्यांनी कॉपीराईटधारकांच्या हक्कांचा आदर करणे आणि प्रशिक्षणासाठी वापरलेल्या सामग्रीविषयी आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देणे अशी अपेक्षा या कायद्यात व्यक्त करण्यात आली आहे.
भारतातही हा विषय तितकाच महत्त्वाचा आहे. देशात डिजिटल प्रकाशन, वृत्त माध्यमे, शैक्षणिक सामग्री आणि प्रादेशिक भाषांतील साहित्य झपाटय़ाने ऑनलाइन उपलब्ध होत आहे. भारतात दरवर्षी सुमारे 90 हजारांहून अधिक नवीन पुस्तके विविध भाषांमध्ये प्रकाशित होतात, तर जगातील सर्वाधिक वृत्तपत्र वाचक संख्या असलेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. अशा परिस्थितीत भारतीय लेखक, पत्रकार, संशोधक आणि प्रकाशक यांच्या साहित्याचा एआय प्रशिक्षणासाठी वापर होत असेल तर त्यासाठी स्पष्ट परवाना व्यवस्था, योग्य मोबदला आणि प्रभावी कायदेशीर संरक्षण याविषयी लवकरच ठोस धोरण तयार करण्याची गरज आहे. अन्यथा डिजिटल युगात भारतीय भाषांतील बौद्धिक संपदेचाही परवानगीशिवाय वापर होण्याचा धोका वाढू शकतो.
(लेखक संगणक अभियंता आहेत)
