>> डॉ. जयंतीलाल भंडारी
अमेरिकेने भारताविरोधात अलीकडे उचललेली आर्थिक आणि व्यापारी पावले भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर नव्या गुंतागुंतीच्या आव्हानांची मालिका उभी करत आहेत. बदलत्या जागतिक व्यापार व्यवस्थेत भारताने या घडामोडींकडे केवळ तात्पुरते संकट म्हणून न पाहता आपल्या दीर्घकालीन आर्थिक धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची संधी म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.
आमेरिकेच्या सिनेटमध्ये एच-1बी व्हिसा 3 वर्षांसाठी स्थगित करण्यासंदर्भातील अत्यंत कठोर विधेयक 25 जुलै रोजी सादर करण्यात आले. या प्रस्तावामुळे अमेरिकेत करीअर करण्याचे स्वप्न पाहणाऱया हजारो भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान आणि तांत्रिक क्षेत्रातील व्यावसायिकांसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार नव्या एच-1बी व्हिसासाठी सुमारे 1,00,000 डॉलर इतके प्रचंड शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. व्हिसाधारकांच्या आश्रित आणि कुटुंबीयांवरही विविध प्रकारचे निर्बंध लावण्याची तयारी सुरू आहे.
सध्या 1,00,000 डॉलर शुल्क आकारण्यासंदर्भातील प्रशासनाच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली असली तरी नव्या विधेयकामुळे भारतीय व्यावसायिक आणि आयटी कंपन्यांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या व्यवसाय मॉडेलवर परिणाम होऊ शकतो.
या घडामोडींसोबतच अमेरिकेने 24 जुलैपासून ‘सेक्शन 301’ अंतर्गत भारतीय आयातीवर 10 टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क लागू केले आहे. सुरुवातीला भारतावर 12.5 टक्के शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र भारताने आपल्या परराष्ट्र व्यापार धोरणात सुधारणा करून सक्तीच्या मजुरीतून तयार झालेल्या वस्तूंवरील निर्बंध अधिक कठोर केल्याने अमेरिकेने हा दर 10 टक्क्यांपर्यंत कमी केला. हा काहीसा दिलासा असला तरी भारताच्या प्रमुख निर्यात क्षेत्रांसाठी हा अतिरिक्त कर आर्थिकदृष्टय़ा महत्त्वाचा अडथळा ठरणार आहे.
अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आणि सर्वात महत्त्वाचा निर्यात बाजार आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार सुमारे 141 अब्ज डॉलर इतका होता. त्यापैकी भारताची निर्यात 87.3 अब्ज डॉलर इतकी होती. भारताच्या एकूण वस्तू निर्यातीमध्ये अमेरिकेचा मोठा वाटा असल्याने वस्त्राsद्योग, रत्न-आभूषण, वाहनांचे सुटे भाग, अभियांत्रिकी उत्पादने, औषधे आणि अन्य उत्पादनांच्या नफ्यावर या शुल्कवाढीचा थेट परिणाम होणार आहे. विशेषत लहान आणि मध्यम निर्यातदारांवर त्याचा अधिक दबाव येण्याची शक्यता आहे.
या बदलत्या परिस्थितीत भारताने काही महत्त्वाच्या धोरणात्मक उपाययोजना तातडीने राबविण्याची गरज आहे. ऑगस्ट 2026 ते जुलै 2028 हा शुल्कमुक्त कालावधी भारतीय औषध कंपन्यांसाठी दीर्घकालीन नियोजनाची महत्त्वाची संधी आहे. अमेरिकेत स्थानिक उत्पादन प्रकल्प उभारणे, तेथील औषध कंपन्यांबरोबर संयुक्त उपाम सुरू करणे किंवा धोरणात्मक भागीदारी करणे आर्थिकदृष्टय़ा कितपत फायदेशीर ठरेल, याचे सखोल मूल्यमापन करावे लागेल. अमेरिकेत उत्पादन प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठी भांडवली गुंतवणूक, अमेरिकन अन्न व औषध प्रशासनाची (एफडीए) मान्यता आणि दीर्घ नियामक प्रािढया आवश्यक असल्याने त्याचा खर्च आणि संभाव्य परतावा यांचा काळजीपूर्वक विचार करावा लागेल. शुल्क लागू झाल्यानंतरही भारतीय औषधे अमेरिकन पर्यायांपेक्षा स्वस्त राहतील का, याचाही वस्तुनिष्ठ आढावा घ्यावा लागेल. भारताने केवळ अमेरिकेवर अवलंबून न राहता युरोपियन संघ, लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका आणि आशियातील उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये निर्यात वाढविण्यासाठी आाढमक धोरण स्वीकारले पाहिजे.
या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार कराराचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. संतुलित आणि परस्परहित जपणारा व्यापार करार अंतिम स्वरूपात आल्यास भारतीय औषधे, रत्न-आभूषण, वस्त्रs, मसाले, हस्तकला आणि इतर अनेक प्रमुख निर्यात उत्पादनांवरील अमेरिकन आयात शुल्कात मोठी कपात होऊ शकते किंवा काही उत्पादनांसाठी शुल्क शून्यावर आणण्याचाही मार्ग मोकळा होऊ शकतो. भारतीय निर्यातदारांना अमेरिकन बाजारातील त्यांची स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यास त्याचा मोठा फायदा होईल. द्विपक्षीय व्यापार कराराचा आणखी एक महत्त्वाचा लाभ म्हणजे जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचे वाढते स्थान. सध्या अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या एकाच देशावरील अतिअवलंबित्व कमी करून पर्यायी उत्पादन केंद्रांचा शोध घेत आहेत. अशा परिस्थितीत इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहनांचे सुटे भाग, सौरऊर्जा उपकरणे, सेमीकंडक्टर उत्पादन आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रांत भारताला विश्वासार्ह जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित होण्याची मोठी संधी आहे. यामुळे देशात मोठय़ा प्रमाणावर प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक वाढू शकते, उत्पादन क्षमता विस्तारू शकते आणि रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळू शकते. मात्र त्यासाठी पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करणे, लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे, पुरवठा साखळी अधिक कार्यक्षम बनविणे आणि आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकांचे काटेकोर पालन करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.
अमेरिकेच्या नव्या आर्थिक धोरणांमुळे निर्माण झालेली आव्हाने निश्चितच गंभीर आहेत. मात्र ही परिस्थिती भारतासाठी आपल्या निर्यात धोरणात विविधीकरण करण्याची, संशोधनाधारित उद्योगांना बळकटी देण्याची, जागतिक उत्पादन साखळीत अधिक महत्त्वाचे स्थान मिळविण्याची आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्पर्धात्मकता वाढविण्याचीही मोठी संधी ठरू शकते. बदलत्या जागतिक आर्थिक वास्तवात केवळ प्रतिािढया देऊन चालणार नाही, तर दूरदृष्टी, धोरणात्मक गुंतवणूक आणि व्यापक व्यापार सुधारणांच्या बळावर भारताने स्वतची आर्थिक ताकद अधिक सक्षम करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत.)
