जेन-झीने केलेल्या आंदोलनानंतर मोदी सरकारला माघार घ्यावी लागली होती. मात्र, आता हे आंदोलनस्थळ बंद का करत नाही, अशा कडक शब्दांमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारणा केली आहे.
जंतर मंतर येथे आंदोलनास परवानगी दिली जाऊ नये, अशी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी करताना न्या. अमित महाजन यांनी संतप्त होत केंद्र सरकारला विचारले, की “जंतर मंतरवर रोज आंदोलनांना परवानगी का दिली जाते? तुम्ही हे आंदोलनाचे ठिकाण बंद का करत नाही? अशा प्रकारच्या आंदोलनांमुळे संपूर्ण शहराला वेठीस धरले जाऊ नये. शहराच्या मध्यवर्ती भागात आंदोलने नकोत. सरकारने यावर निर्णय घ्यायला हवा,” असे न्या. महाजन यांनी केंद्र सरकारला सुनावले.
