डॉक्टरांना मारहाण करणारा शिंदे गटाचा नगरसेवक रमेश म्हात्रे याला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला असला तरी महाराष्ट्राबाहेर गोव्यात त्याला तडीपार करण्यात आले आहे. आरोपी म्हात्रेला खटला सुरू होईपर्यंत गोव्यातच राहावे लागणार असून तेथील अंजुना पोलीस ठाण्यात मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवार अशी आठवड्यातून तीन दिवस हजेरी लावावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे, न्यायालयाने घातलेल्या अटींचा भंग केल्यास म्हात्रेचा जामीन रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने म्हात्रेच्या जामिनावरील स्थगिती नुकतीच उठवली. याबाबत आदेश देतानाच न्यायालयाने आरोपी म्हात्रेवर कठोर अटी लादल्या. अटीनुसार, आरोपींना आठवडय़ातून तीन दिवस अंजुना पोलीस ठाण्यात 11 ते 1 या वेळेत हजेरी लावावी लागणार असून स्टेशन डायरीत त्यांच्या हजेरीची नोंद करुन त्यावर स्टेशन हाऊस ऑफिसरची स्वाक्षरी घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. खटला सुरू झाल्यानंतर आरोपींनी पीडित, साक्षीदार किंवा त्यांचे नातेवाईक आणि मित्रांशी संपर्प साधू नये किंवा त्यांना धमकावू नये तसेच खटला सुरू झाल्यानंतर आरोपींनी कल्याण येथील विष्णू नगर पोलीस ठाण्यात दर बुधवारी सकाळी 11 ते 1 या वेळेत हजेरी लावावी असे नमूद केले आहे. जामिनावर सुटल्यानंतर आरोपींनी कोणत्याही स्वरूपाच्या नव्या गुह्यात सहभागी होता कामा नये अशी अटही घातली आहे. आरोपींनी खटला सुरू असताना सहकार्य करावे. क्षुल्लक किंवा अवाजवी कारणावरून तहपुबी मागू नये, अपरिहार्य स्थितीत एखाद्या आरोपीला सुनावणीला प्रत्यक्ष उपस्थित राहता येत नसल्यास दंडाधिकाऱयांकडे योग्य अर्ज करुन व्हिडीओ काॅन्फरन्सिंगद्वारे खटल्याला उपस्थित राहण्याची परवानगी मागता येईल. मात्र हा पर्याय नियमित वापरता येणार नसल्याचे हायकोर्टाने आदेशात म्हटले आहे.
गरज भासल्यास पीडितांना संरक्षण द्या
फॉरेन्सिक अहवाल मिळाल्यानंतर आरोपपत्र दाखल करण्याची आणि आरोप निश्चित करण्याची मुदत हायकोर्टाने निश्चित करून देतानाच तीन महिन्यांत खटला निकाली काढण्याचे आदेश ट्रायल कोर्टाला देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर गरज भासल्यास पीडित आणि साक्षीदारांना आवश्यकतेनुसार पुरेसे पोलीस संरक्षण राज्य सरकारने पुरवावे असे हायकोर्टाने आदेशात नमूद केले आहे.
