महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) जागी मोदी सरकारने आणलेल्या ‘विकसित भारत- गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ म्हणजेच ‘VB-G RAM G’ या नव्या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीत मोठी घसरण झाली असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी केला आहे. मानवी कामाच्या दिवसांमध्ये (Person-Days) झालेल्या या घसरणीवर बोट ठेवत त्यांनी नव्या योजनेला थेट ‘रोजगार चोरी’, असे म्हटले आहे.
X वर पोस्ट करत जयराम रमेश यांनी मोदी सरकारच्या या धोरणात्मक बदलावर सडकून टीका केली. मोदी सरकारच्या नव्या योजनेच्या पहिल्याच महिन्याने मनरेगा उद्ध्वस्त केल्याचे दुष्परिणाम दाखवून दिले आहेत, असे ते म्हणाले. नवा कायदा लागू झाल्यानंतरच्या पहिल्याच महिन्यात, म्हणजेच जुलै २०२६ मध्ये, जुलै २०२५ च्या तुलनेत ग्रामीण रोजगार निर्मितीत मोठी घसरण झाली आहे. त्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, रोजगाराच्या मानवी दिवसांमध्ये ४९.९४ टक्क्यांची घट झाली असून रोजगार मिळवणाऱ्या कुटुंबांच्या संख्येत ५१.४५ टक्क्यांची घट झाली आहे. एकंदरच एकूण रोजगार निर्मिती जवळपास ५० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. जेव्हा मोदी सरकारने मनरेगा गुंडाळली, तेव्हाच काँग्रेस पक्ष आणि संपूर्ण विरोधकांनी हेच भाकीत केले होते, अशी आठवण त्यांनी करून दिली.
मनरेगामुळे ग्रामीण कामगारांना रोजगाराची कायदेशीर हमी मिळाली होती आणि ग्रामपंचायतींना ती राबवण्याचे अधिकार मिळाले होते. मात्र नव्या योजनेद्वारे मोदी सरकारने अधिकारांचे केंद्रीकरण केले असून राज्य सरकारांवर आर्थिक बोजा वाढवला आहे. तंत्रज्ञान आणि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणावर अवलंबित्व वाढल्याने कामगारांना त्यांच्या हक्काचा रोजगार मिळवणे अत्यंत कठीण झाले असल्याचे रमेश यांनी म्हटले आहे.
