सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीला २०२३ मधील मणिपूरमधील जातीय हिंसाचारामुळे प्रभावित झालेल्या सुमारे २४,००० कुटुंबांना सरकारच्या पुनर्वसन आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ अद्याप मिळालेला नसल्याच्या दाव्यांची पडताळणी करण्यास सांगितले.
हिंसाचारातून निर्माण झालेल्या सीबीआय आणि एनआयए प्रकरणांची स्वतंत्रपणे सुनावणी करण्यासाठी अनुक्रमे दोन विशेष खटला न्यायालये स्थापन करण्याचा विचार करावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर, आसाम सरकारे आणि इतर संबंधितांना सांगितले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची व व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंझाल्विस यांच्यासह वकिलांनी केलेल्या मांडणीची नोंद घेतली. त्यात अनेक प्रभावित आदिवासींना पुनर्वसन आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ अद्याप मिळालेला नसल्याचे सांगण्यात आले.
हिंसाचारात ज्यांची घरे, निवासस्थाने आणि उपजीविकेची साधने नष्ट झाली, अशा लोकांच्या पुनर्वसनाच्या मुद्द्यावर खंडपीठ सुनावणी करत होते.
प्रभावित कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांची खंडपीठाने नोंद घेतली. सुमारे ७,००० ओळख पटलेल्या लाभार्थ्यांपैकी ४,००० हून अधिक लाभार्थ्यांना घरे पुन्हा बांधण्यासाठी निधी वितरित करण्यात आल्याचेही न्यायालयाने नोंदवले.
सरकारी योजनेनुसार कच्च्या घरासाठी ५ लाख रुपये आणि अर्धपक्क्या किंवा पक्क्या घरासाठी ७ लाख रुपये दिले जातात, असे न्यायालयाने नमूद केले.
हिंसाचारग्रस्त कुटुंबांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाय-जी) अंतर्गत आतापर्यंत १२,००० हून अधिक घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे, असे खंडपीठाने सांगितले. न्यायमूर्ती गीता मित्तल समितीच्या वतीने हजर असलेल्या वरिष्ठ वकील विभा दत्त माखिजा यांच्या मांडणीची नोंद घेताना खंडपीठाने हे नमूद केले.
तात्पुरती निवारा केंद्रे उभारण्यात आली असून कायमस्वरूपी घरांसाठी ओळख पटलेल्या ८८५ लाभार्थ्यांसाठी ५१.९५ कोटी रुपयेही जारी करण्यात आल्याची नोंद खंडपीठाने घेतली.
याशिवाय, ज्यांची घरे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली अशा कुटुंबांना प्रति कुटुंब एक लाख रुपये देण्यात आल्याचेही न्यायालयाने सांगितले.
मात्र, काही प्रभावित कुटुंबांच्या वतीने असे सांगण्यात आले की सुमारे २४,००० कुटुंबांना अद्याप या लाभांचा फायदा मिळालेला नाही आणि याची प्रत्यक्ष पातळीवर पडताळणी करता येऊ शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
या कुटुंबांचा तपशील तीन सदस्यीय समितीला देण्यात आल्याची माहिती आपल्याला देण्यात आल्याचे खंडपीठाने म्हटले.
‘जर तसे असेल, तर आम्ही समितीला विनंती करतो की कथित प्रभावित कुटुंबांचा तपशील पडताळून त्याची पुष्टी करावी आणि या न्यायालयाने २७ मे २०२६ रोजीच्या आदेशात नमूद केलेल्या सरकारी कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीबाबतची नोंद आम्हाला पाठवावी’, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी सांगितले.
प्रभावित कुटुंबांच्या मालमत्तांशी संबंधित अर्ज न्यायमूर्ती मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे पाठवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
समिती मालमत्तांचा तपशील आणि त्यांची स्थिती पडताळून त्याबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर करेल. धार्मिक स्थळांच्या नुकसानीच्या मुद्द्यावर खंडपीठाने २७६ मालमत्तांची यादी न्यायालयात सादर करण्यात आल्याची नोंद घेतली आणि या मालमत्तांबाबतचे दावे पडताळणीस पात्र असल्याचे म्हटले.
कथित अतिक्रमण झालेल्या २० चर्चची स्वतंत्र यादीही न्यायालयात सादर करण्यात आल्याचे गोंझाल्विस यांनी सांगितले.
न्यायमूर्ती गीता मित्तल यांच्या नेतृत्वाखालील समिती सादर केलेल्या निवेदनांचा विचार करेल आणि संबंधित कागदपत्रे व जमीन अभिलेखांच्या आधारे दाव्यांची पडताळणी करेल, असे न्यायालयाने सांगितले.
ज्या मालमत्तांवर दावे करण्यात आले आहेत, त्यावर पुढे कोणतेही अतिक्रमण होऊ नये याची संबंधित अधिकाऱ्यांनी खात्री करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
समिती या संदर्भातील अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करेल.
मणिपूरमध्ये ३ मे २०२३ रोजी जातीय हिंसाचार उसळला होता. बहुसंख्य मैती समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या मागणीविरोधात डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या आदिवासी एकजूट मोर्चानंतर हा हिंसाचार भडकला होता.
हिंसाचार सुरू झाल्यापासून २०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून अनेकशे जण जखमी झाले आहेत, तर हजारो लोक विस्थापित झाले आहेत.
