तृणमूल काँग्रेसचे खासदार आणि पक्षाचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने त्यांना डोळ्यांच्या उपचारासाठी तीन आठवड्यांसाठी परदेशात जाण्यास परवानगी दिली आहे. अभिषेक बॅनर्जी केवळ त्यांच्या डिप्लोमॅटिक पासपोर्टवरच परदेश प्रवास करू शकतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यासोबतच, त्यांना आपल्या संपूर्ण प्रवासाची माहिती आणि मुक्कामाचा पत्ता तपास यंत्रणेला देणे बंधनकारक असेल.
सरन्यायाधीश सूर्कांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने डायमंड हार्बरचे खासदार असलेल्या अभिषेक बॅनर्जी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. यापूर्वी कोलकाता उच्च न्यायालयाने बॅनर्जी यांना उपचारासाठी परदेशात जाण्याची परवानगी नाकारली होती. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला अभिषेक बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सुनावणीदरम्यान पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी बॅनर्जी यांच्या याचिकेला तीव्र विरोध केला. अभिषेक बॅनर्जी यांच्याविरोधात 16 प्रकरणे प्रलंबित असून, ते परदेशात गेल्यास परत येणार नाहीत, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तीवाद फेटाळून लावला. प्रत्येक व्यक्तीला परदेशात जाण्याचा आणि आपल्या आवडीनुसार वैद्यकीय उपचार घेण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, असे न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी म्हटले. तसेच सध्याचे प्रकरण केवळ एका निवडणुकीतील भाषणाशी संबंधित असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Supreme Court permits TMC leader Abhishek Banerjee to travel abroad for three weeks in September for eye treatment.
A bench led by CJI Surya Kant imposed conditions, directing Banerjee to travel only on his diplomatic passport and furnish details of his itinerary, foreign… pic.twitter.com/mx3rLf4jut
— ANI (@ANI) August 10, 2026
काय म्हणले होते उच्च न्यायालय?
कोलकाता उच्च न्यायालयाने 5 ऑगस्ट रोजी बॅनर्जी यांची परदेश प्रवासाची याचिका फेटाळून लावली होती. शासकीय एसएसकेएम रुग्णालयातील वैद्यकीय मंडळासमोर स्वतःच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी उपस्थित राहण्यास बॅनर्जी यांनी असमर्थता दर्शवली होती. ही बाब उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केली होती. जर बॅनर्जी वैद्यकीय मंडळासमोर उपस्थित राहिले असते, तर तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या अभिप्रायावरून त्यांना खरोखरच उपचारासाठी परदेशात जाण्याची गरज आहे की नाही, हे न्यायालय ठरवू शकले असते, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
दरम्यान, 3 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाला बॅनर्जी यांच्या याचिकेवर एका आठवड्याच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारल्यामुळे अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत अभिषेक बॅनर्जी यांना 3 आठवड्यांसाठी परदेश प्रवासाची सवलत दिली आहे.
