‘फाईल तपासतो, पाहतो, सांगतो’, माहिती घेतो, ही उत्तरे आता नकोत, टाळाटाळ तर नकोच, आता शिक्षकांचे प्रश्न तात्काळ निकाली काढा, या शब्दात महाराष्ट्र शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार ज.मो.अभ्यंकर यांनी जिल्हा प्रशासनाला सुनावले.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष आमदार ज. मो. अभ्यंकर हे आज नांदेड जिल्ह्याच्या दौर्यावर होते. त्यांनी शिक्षक सेना पदाधिकारी व शिक्षकांशी संवाद साधून त्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा आज दि. १० ऑगस्ट रोजी दुपारी १२ वाजता शासकीय विश्रामगृहात घेतला. त्यानंतर दुपारी १ वाजता जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, शिक्षण विभागाचे अधिकारी तसेच वित्त विभागाच्या कर्मचार्यांसोबत झालेल्या बैठकीत शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर आमदार अभ्यंकर यांनी प्रशासनाला थेट जाब विचारत अधिकार्यांना धारेवर धरले.
वर्षानुवर्षे प्रश्न प्रलंबित ठेवून शिक्षकांना कार्यालयांच्या पायर्या झिजवायला लावणार्या यंत्रणेला आता कागदी आश्वासन नव्हे, प्रत्यक्ष कारवाई दाखवा असा खणखणीत संदेश या बैठकीतून देण्यात आला. शिक्षकांच्या प्रश्नांची सविस्तर माहिती घेऊन आमदार अभ्यंकर यांनी संबंधित अधिकार्यांकडे प्रत्येक प्रश्नाच्या कारवाईची स्थिती जाणून घेतली. प्रश्न प्रलंबित का? फाईल कुठे अडकली? निर्णय कधी होणार? जबाबदार कोण?’ अशा थेट सवालांची सरबत्ती होताच संबंधित विभागाकडून तपासतो, माहिती घेतो, चेक करून सांगतो, मार्ग काढतो, पुढील कारवाई करतो अशी उत्तरे दिली जात होती. त्यामुळे शिक्षकांच्या वर्षानुवर्षे रखडलेल्या प्रश्नांवर प्रशासनाची कार्यपद्धती नेमकी किती संथ आहे, याचे चित्र बैठकीत स्पष्ट झाले. यावर आमदार अभ्यंकर हे चांगलेच संतापले होते.
शिक्षकांच्या हक्काच्या प्रश्नांसाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही निर्णय होत नसतील तर ही केवळ प्रशासकीय दिरंगाई नसून शिक्षकांच्या हक्कांची टाळाटाळ आहे, अशी भूमिका आमदार अभ्यंकर यांनी घेतली. प्रलंबित निवडश्रेणीचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करणे, माध्यमिक विभागातील शिक्षकांना सन २०२२ पासूनच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या स्लिप उपलब्ध करून देणे, खासगी शाळांतील कर्मचार्यांची सेवानिवृत्तीची प्रकरणे तातडीने वरिष्ठकार्यालयाकडे पाठविणे, या मागण्यांवर प्रशासनाला जाब विचारण्यात आला.
याशिवाय शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून सवलत देणे, खाते न उघडलेल्या शिक्षकांना खाते उघडण्याची परवानगी देणे, थकीत वैद्यकीय देयके तातडीने मंजूर करणे, विविध प्रकारची थकीत वेतन देयके अदा करणे, या प्रश्नांवरही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांनीही शिक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचार्यांना जाब विचारत प्रलंबित प्रश्नांबाबत गांभीर्याने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. संबंधित प्रश्नांचा स्वतः आढावा घेऊन ते लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
