‘महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी’ असलेल्या एसटीची बससेवा सांभाळणाऱ्या ८६ हजार एसटी कामगारांना जुलैचा पगार अखेर मंगळवारी मिळाला. कामगारांच्या कर्जाचे हप्ते चुकल्यानंतर पगार देण्यात आला. राज्य सरकारच्या खात्यांतर्गत घोळामुळे कामगारांना आर्थिक भुर्दंड बसल्याने कामगार संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यापुढे पगाराची रखडपट्टी झाल्यास थेट फौजदारी दावा करण्याचा इशारा कामगार संघटनांनी दिला आहे.
वेतन प्रदान अधिनियम, १९३६ च्या तरतुदीनुसार एसटी कामगारांना १० तारखेपर्यंत वेतन देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार एसटी महामंडळाने दर महिन्याच्या ७ तारखेला कामगारांना वेतन देण्याचे आदेश यापूर्वीच जारी केलेले आहेत. मात्र राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यापासून एसटी कामगारांच्या पगाराबाबत वारंवार अनिश्चितता निर्माण होत आहे. सरकारच्या खात्यांतर्गत मतभेदामुळे सामान्य एसटी कामगार भरडले जात असल्याचे चित्र आहे. जून महिन्यात अर्थ खात्याने एसटी महामंडळाला कामगारांचे वेतन व इतर खर्चाचे नियोजन करण्याचे पत्र पाठवून चिंता वाढवली आहे. याचदरम्यान जुलैच्या पगाराची रखडपट्टी झाल्यामुळे राज्यभरातील एसटी कामगारांना मोठा आर्थिक भुर्दंड बसला आहे.
