आपण हिंदुस्थानचे नागरिक आहोत म्हणून कचरा निर्माण करत राहायचा आणि महापालिकेने तो सतत साफ करत राहायचा असे चालणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज नागरिकांच्या बेजबाबदार वृत्तीवर बोट ठेवले तसेच दक्षिण मुंबईतल्या नळ बाजार परिसरातील रस्त्यांवर मोठय़ा प्रमाणात कचरा टाकला जात असल्याच्या तक्रारींची दखल घेत हायकोर्टाने महापालिकेला या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले.
कांजुरमार्ग येथील कचरा प्रक्रिया केंद्रामुळे होणारे प्रदूषण, धोकादायक वायूंच्या उत्सर्जनामुळे निर्माण होणारा दुर्गंध तसेच शहरातील रस्ते आणि समुद्रकिनाऱ्यांवर होणाऱ्या कचरा टाकण्याच्या प्रकाराबाबत हायकोर्टात अॅड. अभिजित राणे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली असून या याचिकेवर आज बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश पुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीदरम्यान वकील मोहम्मद नवाज यांनी हस्तक्षेप अर्जाद्वारे नळ बाजार आणि सी-वॉर्डमधील कचऱ्याच्या समस्येकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. मध्यमवर्गीय आणि निम्न उत्पन्न गटातील नागरिक मोठय़ा संख्येने या ठिकाणी राहतात. असे असताना पालिका या भागांमध्ये तातडीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावत नाही. याबाबत अनेक तक्रारी करूनही त्यांची दखल घेतली जात नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पालिकेचे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तक्रारींची पाहणी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल, अशी हमी खंडपीठाला दिली.
2030 पर्यंत झीरो वेस्ट धोरण
याचिकाकर्ते कन्नमवार नगर को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीचे वकील अभिजित राणे यांनी काही कंपन्या त्यांच्या आवारातच कचऱ्यावर प्रक्रिया करून 2030 पर्यंत ‘झीरो वेस्ट’ धोरण राबविण्याच्या दिशेने काम करत असल्याचे सांगितले. त्यावर पण ‘सामान्य माणूस हे कसे करणार?’, असा सवाल न्यायमूर्ती गिरीश पुलकर्णी यांनी केला. संबंधित वृत्तांची दखल घेऊन त्याचा अभ्यास करण्याचे निर्देश न्यायालयाने महापालिकेला देत सुनावणी 24 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.
