महायुती सरकारने गुन्हांच्या चौकशीसाठी सीबीआयला पुन्हा एकदा दरवाजे खुले केले आहेत. महाराष्ट्रात येऊन चौकशी करण्यासाठी राज्याच्या गृह विभागाच्या परवानगीची गरज राहणार नाही. आयटी कायदा व बीएनएसअंतर्गत होणाऱ्या गुन्हय़ांच्या तपासासाठी दिल्लीतून सीबीआयचे अधिकारी दिल्लीतून थेट महाराष्ट्रात तपासासाठी येऊ शकतात. त्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आता राज्याच्या गृह विभागाने पुन्हा एकदा नव्याने अधिसूचना जारी करून सीबीआयला कार्यक्षेत्राचा विस्तार करण्यास परवानगी दिली आहे.
महाविकास आघाडीने दारे बंद केली होती
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने सीबीआयला राज्यात चौकशीची परवानगी नाकारली होती. तेव्हा अनिल देशमुख राज्याचे गृहमंत्री होते. त्यामुळे राज्य सरकारच्या परवानगीविना सीबीआय कोणत्याही प्रकारची चौकशी करू शकत नव्हती. केंद्र सरकार तपास यंत्रणांचा गैरवापर करीत असल्याचा आरोप महाविकास आघाडी सरकारने केला होता, कारण सीबीआय राज्यातील अनेक प्रकरणांची चौकशी करीत होती. त्यानंतर राज्यात शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आल्यावर या सरकारने ऑक्टोबर 2022 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय फिरवला होता.
संपूर्ण महाराष्ट्रात तपासाचे अधिकार
राज्याच्या गृह विभागाच्या नवीन अधिसूचनेनुसार आयटी कायदा (माहिती व तंत्रज्ञान कायदा सुधारणांसह) व भारतीय न्याय संहिता 2023 अंतर्गत नोंदवलेले गुन्हे यांचा सीबीआय थेट तपास करू शकेल. त्यामध्ये सायबर फसवणूक, डेटाचोरी, आर्थिक घोटाळे अशा प्रकरणांच्या तपासासाठी सीबीआयला महाराष्ट्राच्या गृह विभागाच्या परवानगीची गरज लागणार नाही.
