तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी सोमवारी विधानसभेत शेतकऱ्यांसाठी विस्तारित पीक कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली. या योजनेमुळे राज्यातील 13.34 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असून, सरकारकडून दिली जाणारी एकूण आर्थिक मदत 6,220 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. शेतकऱ्यांचे कर्जाचे ओझे कमी करणे आणि शेती क्षेत्राला बळकटी देणे हे सरकारच्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक असल्याचे विजय यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुरक्षित करणे, त्यांच्यावरील कर्जाचा भार कमी करणे आणि शेतीला बळ देणे ही सरकारची प्रमुख जबाबदारी आहे.
नवीन निर्णयानुसार, सहकारी बँकांकडून 75,000 रुपयांपर्यंत पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ केले जाणार आहे. 75,000 ते 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी जास्तीत जास्त 75,000 रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार आहे. या बदलामुळे 2,38,264 शेतकऱ्यांना आधीच्या योजनेपेक्षा 40,000 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त लाभ मिळणार आहे. तर 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना 35,000 रुपयांची ठराविक कर्जमाफी दिली जाणार आहे.
या विस्तारित कर्जमाफी योजनेमुळे सरकारवर आणखी 953.06 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार असून, एकूण पॅकेज 6,220 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. 31 जुलैपर्यंत सरकारने 5,267 कोटी रुपये थेट 13.34 लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केले आहेत.
मुख्यमंत्री विजय यांनी सांगितले की, 25 मे रोजी सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर अवघ्या 15 दिवसांत 50,000 रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्यानंतर शेतकरी संघटनांशी चर्चा करून 19 जून रोजी या योजनेचा विस्तार करण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन आता कर्जमाफीची व्याप्ती आणखी वाढवण्यात आली आहे.
