नियमांचे पालन करूनही पुण्यातील एका मिठाईच्या दुकानाचा परवाना निलंबित करणाऱ्या एफडीएला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दणका दिला. एफडीएचा हेतू कौतुकास्पद आहे; मात्र ते अतिरेक करत असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने या प्रकरणी एफडीएला ५ लाखाचा दंड ठोठावला. हे पैसे एक महिन्याच्या आत दुकानमालकाला सुपूर्द करण्याचे आदेश देतानाच परवाना तातडीने पूर्ववत करून दुकानाला व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगीही खंडपीठाने दिली.
पुण्यातील गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्स या दुकानाविरोधात तक्रार आल्यानंतर १२ जून रोजी एफडीएच्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्याने तपासणी केली. यावेळी स्वच्छता आणि कर्मचाऱ्यांच्या स्वच्छतेबाबत त्रुटी आढळल्याचे सांगत त्याच दिवशी दुकानाचा परवाना निलंबित करण्यात आला. यानंतर दुकानमालकांनी एफडीए आयुक्तांकडे अपील करून त्रुटींबाबत अनुपालन अहवाल सादर केला.
१३ जुलै रोजी झालेल्या फेरतपासणीत दुकान ९८ टक्के नियमांचे पालन करत असल्याचे आढळले. मात्र, तरीही परवाना पुन्हा सुरू करण्यात आला नाही. मालकांनी परवाना निलंबन मागे घेण्याची मागणी करूनही एफडीएकडून कोणतेही पाऊल उचलले न गेल्याने दुकानाच्या वतीने हायकोर्टात दाद मागण्यात आली.
दुकान बंद राहिल्याने ८.७४ लाखांचे नुकसान प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर आज सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाला सांगितले की, दुकान बंद राहिल्यामुळे जूनपासून आतापर्यंत ८.७४ लाख रुपयांचे उत्पन्न बुडाले असून प्रचंड नुकसान झाल्याचा दावा दुकानमालकांनी केला. हा युक्तिवाद ऐकून घेत खंडपीठाने एफडीएच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली.
