>> अभिजीत कुलकर्णी
घाऊक आणि किरकोळ महागाईच्या दरात लक्षणीय वाढ होऊनही रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने यंदा रेपो दर स्थिर ठेवण्याला प्राधान्य दिले. चलनविषयक धोरण हे केवळ वर्तमान परिस्थितीवर आधारित नसून भविष्यातील आर्थिक घडामोडी लक्षात घेऊन आखले जाते. त्यामुळे महागाईचा कल वाढीचा राहिला तर आगामी बैठकीमध्ये व्याजदरात बदल करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या पुढील महत्त्वाच्या बैठकीपर्यंत मान्सूनची स्थिती, अन्नधान्याचे उत्पादन आणि त्याचा बाजारभावांवर होणारा परिणाम अधिक स्पष्ट झालेला असेल. त्यानंतरच रिझर्व्ह बँक पुढील निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) सलग तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर अपेक्षेप्रमाणे रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या धोरणात्मक रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. वित्तीय बाजारांनीही याच निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली होती. या निर्णयामागे महागाईचे सध्याचे स्वरूप, जागतिक आर्थिक परिस्थिती, मान्सूनची अनिश्चितता आणि पुढील काही महिन्यांतील संभाव्य आर्थिक घडामोडी या सर्व बाबींचा विचार करण्यात आला आहे. मात्र सध्याची ही स्थिरता कायम राहील, याची खात्री देता येत नाही. पुढील काळात महागाई वाढल्यास व्याजदरांमध्ये बदल करणे रिझर्व्ह बँकेसाठी अपरिहार्य ठरू शकते. जून महिन्यात देशातील किरकोळ महागाईचा दर 4.4 टक्के नोंदविण्यात आला. हा दर रिझर्व्ह बँकेच्या मध्यमकालीन 4 टक्के लक्ष्यापेक्षा किंचित जास्त असला तरी त्याआधी सलग 16 महिन्यांपर्यंत महागाई लक्ष्याच्या खाली राहिली होती. त्यामुळे या वाढीकडे काही प्रमाणात नैसर्गिक सामान्यीकरण म्हणून पाहिले जात आहे. शिवाय सध्याच्या महागाईवर प्रामुख्याने अन्नधान्य आणि इंधनाच्या किमतींचा परिणाम दिसून येतो. त्यामुळे महागाईचा दबाव संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत समान प्रमाणात पसरलेला नाही.
अन्नधान्य आणि इंधन या अस्थिर घटकांचा विचार वगळून मोजल्या जाणाऱ्या मुख्य महागाईचा दर मे आणि जून महिन्यात 3.9 टक्के इतकाच राहिला. यामधून मौल्यवान धातूंच्या वाढत्या किमतींचा प्रभावही वजा केला तर हा दर आणखी कमी होतो. यावरून उत्पादन, सेवा आणि इतर क्षेत्रांमध्ये मागणीमुळे निर्माण होणारा महागाईचा दबाव अद्याप मर्यादित असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे तातडीने व्याजदर वाढविण्याची गरज रिझर्व्ह बँकेला वाटली नाही.
याशिवाय पश्चिम आशियातील तणाव कमी होण्याची शक्यता आणि संभाव्य युद्धविरामामुळे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा किमतींवरील दबाव कमी होऊ शकतो. भारतासारख्या मोठय़ा इंधन आयातदार देशासाठी हा सकारात्मक घटक आहे. दुसरीकडे यंदाच्या मान्सूनची प्रगती, पावसाचे वितरण आणि त्याचा खरीप उत्पादनावर होणारा परिणाम यांचे चित्र अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे अन्नधान्याच्या किमतींबाबतही काही महिने प्रतीक्षा करणे आवश्यक असल्याचे रिझर्व्ह बँकेला वाटले. तथापि, पुढील काही महिन्यांतील परिस्थिती सध्याइतकी अनुकूल राहीलच असे नाही. रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा अंदाज 0.10 टक्के कमी करून 5 टक्के केला असला तरी पुढील काही तिमाहींमध्ये महागाई वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे 2027-28 आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत महागाई 5.3 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. हा अंदाज खरा ठरल्यास चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीपासून सलग तीन तिमाही महागाई 5 टक्क्यांपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता आहे. हा दर रिझर्व्ह बँकेच्या सहनशीलतेच्या मर्यादेत असला तरी दीर्घकालीन 4 टक्के लक्ष्यापेक्षा तो लक्षणीय अधिक आहे. त्यामुळे महागाईचा दबाव कायम राहिल्यास चलनविषयक धोरणात बदल करणे आवश्यक ठरू शकते. सध्याचा 5.25 टक्के रेपो दर आणि भविष्यातील महागाई यांची तुलना केली तर वास्तविक व्याजदर कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते. चलनविषयक धोरण हे केवळ वर्तमान परिस्थितीवर आधारित नसून भविष्यातील आर्थिक घडामोडी लक्षात घेऊन आखले जाते. त्यामुळे महागाईचा कल वाढीचा राहिला तर आगामी बैठकीमध्ये व्याजदरात बदल करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या पुढील महत्त्वाच्या बैठकीपर्यंत मान्सूनची स्थिती, अन्नधान्याचे उत्पादन आणि त्याचा बाजारभावांवर होणारा परिणाम अधिक स्पष्ट झालेला असेल. त्यानंतरच रिझर्व्ह बँक पुढील निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
भारतासाठी एक दिलासादायक बाब म्हणजे अमेरिका-इराण तणाव वाढत असताना देशातील महागाई अनेक विकसित अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत नियंत्रणात होती. गेल्या काही महिन्यांत महागाईत वाढ झाली असली तरी ती अद्याप नियंत्रणाबाहेर गेलेली नाही. त्यामुळे भारताला व्याजदर वाढविण्याची घाई करावी लागलेली नाही.
पश्चिम आशियातील संघर्षाचा भारतावर झालेला सर्वात मोठा परिणाम महागाईपेक्षा परकीय चलन बाजारावर झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असल्या तरी त्याचा संपूर्ण परिणाम देशांतर्गत इंधन किमतींवर होऊ देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे महागाईवर त्याचा मर्यादित परिणाम झाला.
रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने जूनमधील चलनविषयक धोरण बैठकीनंतर परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या होत्या. या उपाययोजनांचे आतापर्यंत सकारात्मक परिणाम दिसून आले असून सुमारे 41 अब्ज डॉलर इतकी परकीय भांडवली गुंतवणूक आकर्षित करण्यात यश आले आहे. त्यामुळे रुपयाला काही प्रमाणात स्थैर्य मिळाले आहे. याशिवाय गेल्या काही महिन्यांत परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीतही सुधारणा झाली आहे. यामुळे चालू आर्थिक वर्षात भारताच्या देयक संतुलनात अधिशेष राहू शकतो का, याकडे अर्थतज्ञांचे लक्ष लागले आहे. मात्र हे चित्र मोठय़ा प्रमाणावर पश्चिम आशियातील राजकीय घडामोडी आणि विकसित देशांमधील आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल.
विशेषतः अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हकडून आगामी महिन्यांत व्याजदर वाढविले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसे झाल्यास भारत आणि अमेरिकेतील व्याजदरांमधील फरक कमी होईल. परिणामी परकीय गुंतवणुकीचा ओघ कमी होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. याचा परिणाम रुपयाच्या विनिमय दरावर आणि भांडवली बाजारावरही होण्याची शक्यता आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीकडून अशा बाह्य घटकांना थेट प्रतिसाद देण्याची अपेक्षा नसली तरी देशांतर्गत महागाई वाढत असल्यास व्याजदरांमध्ये आवश्यक बदल करून ती अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न करू शकते. अशा निर्णयामुळे महागाई नियंत्रणात ठेवण्याबरोबरच रुपयालाही अप्रत्यक्ष आधार मिळू शकतो.
एकंदरीत सध्या व्याजदर कायम ठेवण्याचा निर्णय योग्य आणि संतुलित मानला जाऊ शकतो. महागाई अजूनही नियंत्रणाबाहेर गेलेली नाही तर आर्थिक वाढीचा वेग टिकवून ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. मात्र पुढील काही महिन्यांत अन्नधान्याच्या किमती, मान्सूनचे चित्र, जागतिक ऊर्जा बाजारातील घडामोडी, अमेरिकेची व्याजदर धोरणे आणि परकीय गुंतवणुकीचा प्रवाह यांवर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल. कारण महागाईचा दबाव अपेक्षेपेक्षा अधिक वाढल्यास रिझर्व्ह बँकेला व्याजदरांमध्ये बदल करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही. त्यामुळे सध्या दिलासा मिळाला असला तरी भविष्यातील चलनविषयक धोरणाची दिशा पूर्णपणे आगामी आर्थिक आकडेवारीवरच अवलंबून राहणार आहे.
(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)
