लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते, काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांना सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता असल्याचा आरोप करत भाजप कार्यकर्त्याने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील अलाहाबाद हायकोर्टातील कार्यवाहीला सुप्रीम कोर्टाने स्थिगिती दिली. तसेच याप्रकरणी पुढील आदेशापर्यंत ईडी आणि सीबीआयने हायकोर्टात कोणताही अहवाल सादर करू नये, असे आदेश दिले. जर हे प्रकरण इतकेच गंभीर होते तर मग तुमची यंत्रणा शांत का राहिली? अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने ईडी आणि सीबीआयला फटकारले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची आणि न्यायाधीश व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना बाजू मांडण्याची संधी न देता हायकोर्टाने आदेश कसे दिले, असा सवाल उपस्थित केला. सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले, समजा एखाद्याने हत्या केली, तर पोलिसांना परवानगीची गरज नसते. मात्र, न्यायालयाला एखादा निर्देश द्यायचा असेल, तर दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागतात.
तुमची यंत्रणा शांत का राहिली?
सीबीआयच्या वतीने उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांना विचारलं, जर हे प्रकरण इतपं गंभीर असेल, तर तुमची यंत्रणा शांत का राहिली? कारवाई करण्यासाठी तुम्हाला न्यायालयाच्या निर्देशांची गरज आहे का? तुम्ही स्वतःहून कोणती कारवाई केली आहे का? अशा शब्दांत न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी सीबीआयला फटकारले.
