अयोध्येतील श्री राम मंदिरातील देणगी चोरी प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटीचा अहवाल कोणालाही देऊ शकत नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर, हा अहवाल सीलबंद पाकिटात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. अहवाल आम्ही तपासू. त्यानंतर तो सर्व पक्षकारांना द्यावा की नाही हे ठरवू, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
देणगी चोरी प्रकरणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी एसआयटीचा अहवाल आम्हालादेखील देण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. मात्र, ज्यांचा या प्रकरणाशी थेट संबंध नाही अशा लोकांना एसआयटीचा अहवाल दिला जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली. त्यावर, आम्हाला सत्य जाणून घेण्याचा नैतिक अधिकार आहे, असे म्हणत याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला.
