देशातील 326 खासदार आणि 14 मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. खासदार आणि आमदारांवर एकूण 4 हजारांपेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत. या खटल्यांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची देखरेख आवश्यक असून खासदार आणि आमदारांसाठी बनविण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयांमध्ये त्यांच्याच खटल्याची सुनावणी झाली पाहिजे, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात आज करण्यात आली.
खासदार आणि आमदारांविरोधातील खटल्यांसदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मदतीसाठी अम्याकस क्युरी म्हणून नेमलेल्या ज्येष्ठ विधिज्ञ विजय हंसारिया यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. त्यात सर्व खासदार आणि आमदारांविरोधातील गुन्हेगारी खटल्यांसंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. त्यांनी ‘राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण’ यावर एक अहवालदेखील न्यायालयात सादर केला.
त्यानुसार, लोकसभेतील 543 पैकी 251 आणि राज्यसभेतील 233 पैकी 75 खासदारांविरोधात गुन्हेगारी खटले आहेत. त्यापैकी लोकसभा सदस्यांवरील 170 आणि राज्यसभा सदस्यांवरील 40 प्रकरणांमध्ये 5 किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. 9 नोव्हेंबर 2023 रोजी न्यायालयाने लोकप्रतिनिधींवरील सुमारे 5 हजारांपेक्षा जास्त गुन्हेगारी खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याचे निर्देश सर्व उच्च न्यायालयांना दिले होते.
या राज्यातील सर्वाधिक खासदारांविरोधात खटले
शपथपत्रानुसार, केरळच्या 19 खासदारांविरोधात गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत. त्याखालोखाल तेलंगणातील 14, ओडिशामध्ये 16, झारखंडमध्ये 10 आणि तामीळनाडूतील 26 खासदारांविरोधात गुन्हे दाखल आहेत. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये 50 टक्के खासदारांविरोधात गुन्हे दाखल आहेत.
