पालिका प्रशासनाने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणाच्या नावाखाली मुंबईतील मोकळे भूखंड, शाळा, उद्याने, मंडया खासगी विकासकांच्या घशात घालणे बंद करावे अन्यथा जोरदार आंदोलन करू, असा इशारा आज पालिकेच्या महासभेत विरोधकांनी सत्ताधारी आणि प्रशासनाला दिला. विरोधकांनी हे धोरणच रद्द करावे, अशी मागणी लावून धरली. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी विकासाच्या नावाखाली या धोरणाला पाठिंबा दिल्याने महासभेत हंगामा झाला.
प्रायव्हेट प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी)च्या नावाखाली मुंबईकरांच्या हक्काच्या मालमत्तांचे खासगीकरण सुरू असल्याचा आरोप करीत पालिकेतील विरोधी पक्षनेत्या शिवसेनेच्या किशोरी पेडणेकर यांनी महासभेत निवेदन केले. उद्याने-मैदाने खासगी संस्थांना दिल्यानंतर त्या ठिकाणी खासगी क्लब, रेस्टॉरंट किंवा व्यावसायिक उपक्रम सुरू करून सर्वसामान्यांना प्रवेश नाकारला जात असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मंडयांच्या जागा बळकावून विकासक मॉल उभारत आहेत. त्यामुळे गाळेधारकांना रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे. शाळांच्याही जागा दिल्या जात असल्यामुळे गोरगरीबांना पालिकेकडून मोफत शिक्षण बंद होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आझमी, सचिन पडवळ यांनीदेखील ‘पीपीपी’ धोरणाला विरोध केला. या धोरणामुळे भूमिपुत्र मुंबईकर मुंबईतून हद्दपार होण्याचा धोका असल्याचे विरोधकांनी सांगितले. मात्र यावर सभागृह नेते भाजपचे गणेश खणकर यांनी आक्षेप घेतला. यानंतरही विरोधकांनी ‘पीपीपी’ धोरणाला विरोध केल्याने सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने आले.
दिलेल्या मालमत्तांची उच्चस्तरीय चौकशी
पालिकेकडे हजारो कोटींच्या मुदत ठेवी आहेत, मग शाळा, मंडया, मार्केट आणि उद्यानांचा विकास करण्यासाठी पालिकेला खासगी विकासकांची गरजच काय, असा सवाल किशोरी पेडणेकर यांनी उपस्थित केला. पालिका स्वतःच्या निधीमधून हे प्रकल्प का उभे करीत नाही, असे त्या म्हणाल्या. पालिकेच्या मौल्यवान जमिनी नाममात्र दराने खासगी कंपन्यांना देण्याचा सपाटा लावला आहे. हा मुंबईकरांच्या पैशाचा अपव्यय आणि पालिकेला आर्थिक दिवाळखोरीकडे नेणारा छुपा भ्रष्टाचारच असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे आजपर्यंत ‘पीपीपी’ आणि केअरटेकर तत्त्वाखाली दिलेल्या सर्व मालमत्तांची उच्चस्तरीय चौकशी करून त्यांचे विशेष ऑडिट करा, अशी मागणीही पेडणेकर यांनी केली. ज्या संस्थांनी अटी-शर्तींचे उल्लंघन केले असेल त्यांच्या ताब्यातील भूखंड तत्काळ जप्त करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
