सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठापुढे शिवसेनेची अंतिम सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. ‘फुटलेले एकनाथ शिंदे राज्यपालांना भेटले म्हणजे ते राजकीय पक्ष होत नाही. शिवसेना ठाकरेंचा पक्ष, शिवसेना शिंदेंची होऊ शकत नाही’, असा खणखणीत युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. तसेच धनुष्यबाण आम्हाला मिळणार नसेल तर ते चिन्ह गोठवा, अशी मोठी मागणी कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
एकनाथ शिंदे फुटल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षप्रमुख म्हणून शिंदेंची नेतेपदावरून हकालपट्टी केली होती आणि त्या ठिकाणी अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली होती. त्या पत्रावर उद्धव ठाकरे यांची सही होती. असं असतानाही विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना पक्षाचा नेता ठरवलं ते कसं काय? एकनाथ शिंदेंच्या गटाचा व्हिपही वैध ठरवला. हा निर्णय कशाचा आधारे ठरवला? २०१८ च्या घटनेला उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्याही आक्षेप नव्हता. मग निवडणूक आयोगाने ती घटना अवैध कशी ठरवली? असे प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केले.
शिवसेना फुटीनंतर तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी उद्धव ठाकरेंच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष करून एकनाथ शिंदेंच्या आमदारांना पात्र ठरवलं. विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील फूट ही राजकीय फूट मानली आणि शिवसेना एकनाथ शिंदे यांच्या ताब्यात कशी जाईल याची व्यवस्था केली. विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्षसंघटना ही एकनाथ शिंदेंकडे आहे, ती उद्धव ठाकरे यांच्याकडे नाही हे ठरवलं. पण विधिमंडळाच्या बहुमताच्या आधारे त्यांनी हा चुकीचा निर्णय घेतला. उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने एकनाथ शिंदे यांचा व्हिप चुकीचा आहे, तो ध्यानात घेऊ नका अशी विनंती करण्यात आली होती. असं असतानाही विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांचा व्हिप हा योग्य ठरवण्यात आला आणि तो कायद्याला धरून नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
1999 ची घटना कुणाकडे याचे ठोस पुरावे अध्यक्षांकडे नव्हते. 23 जूनच्या ठरावानुसार पक्ष शिंदेंना दिला गेला. सत्तेतील पक्षाने विरोधी पक्षाबरोबर सत्ता बनवण्याचा प्रकार घडलेला आहे. विचारणा केल्यानंतर तुमचा व्हिप लागू होत नाही, असं आमदार बोलले होते. खरं तर ते आमदार अपात्र ठरायला हवे होते. 2018 च्या ठरावानुसार उद्धव ठाकरे यांना मोठा पाठिंबा होता. सुनील प्रभुंचा व्हिप झुगारून आमदार बैठकीला गैरहजर राहिले. त्यामुळे ते आमदार तेव्हाच अपात्र ठरतात. अपात्रतेचा निर्णय तेव्हाच व्हायला हवा होता, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
एकनाथ शिंदे राज्यपालांना भेटले म्हणजे ते राजकीय पक्ष होत नाही. शिवसेना ठाकरेंचा पक्ष, शिवसेना शिंदेंची होऊ शकत नाही. तसेच धनुष्यबाण आम्हाला मिळणार नसेल तर ते चिन्ह गोठवा, असे कपिल सिब्बल म्हणाले. सिब्बल यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर देवदत्त कामत यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यातर्फे युक्तिवाद केला. कामत यांच्या युक्तिवादादरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी एक प्रश्न केला. ‘आज आम्ही एकनाथ शिंदेंना अपात्र घोषित करू शकतो का?’, असा प्रश्न न्यायमूर्ती बागची यांनी केला आहे. आमदारांची टर्म संपली असली तरी आमदार अपात्रता प्रकरण महत्त्वाचं आहे. जर शिंदे पक्षात राहिले नाही तर, त्यांच्याकडून केले जाणारे दावे कसे राहतील? तसेच फोडाफोडी झाली तेव्हा पक्ष कोण होता, हे महत्त्वाचं आहे. पक्षाचे प्रमुख, पक्षाचे सचिव या पक्षाच्या संघटनेच्या रचनेची एकनाथ शिंदेंनी पायमल्ली केली. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. मात्र, त्यांनी उचललेली सर्व पावले चुकीची आहेत, असा जोरदार युक्तिवाद देवदत्त कामत यांनी केला.
