वृद्ध आई-वडिलांना घराबाहेर काढणाऱ्या मुलांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी आई-वडिलांना नाकारणाऱ्या मुलांना संपत्तीतून बेदखल करण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणाला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा जुना आदेश रद्दबातल ठरवला आहे.
काय आहे प्रकरण?
लखनऊ येथील रहिवासी रवी कांत गुप्ता यांच्या 81 वर्षांच्या वृद्ध आईला त्यांच्याच मुलाने म्हणजे वृद्ध महिलेच्या नातवाने आणि नातसुनेने घरातून हाकलून दिले होते. यामुळे वृद्ध महिलेला वृद्धाश्रमात राहावे लागले. हे घर रवी कांत गुप्ता यांनी स्वकमाईतून खरेदी केले होते. आपल्या आईची परवड पाहून गुप्ता यांनी जून 2022 मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेत आपला मुलगा आणि सुनेला घरातून काढण्याची मागणी केली.
नोव्हेंबर 2022 मध्ये उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी मुलाला घरातून बाहेर काढण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर ऑगस्ट 2023 मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनीही उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवला. या आदेशाविरोधात मुलगा आणि सुनेने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. वरिष्ठ नागरिक कायदा 2007 अंतर्गत प्रशासनाला कोणालाही घरातून हाकलून लावण्याचा थेट अधिकार नाही, असे मत व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. ज्येष्ठ नागरिकांचे संरक्षण, सन्मान सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायाधिकरणाला मुलांना घराबाहेर काढण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने मुलाला तात्काळ घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले.
