तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि लोकसभा खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी पक्षाच्या २० गद्दार खासदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईवर लवकर निर्णय घेण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने तृणमूल काँग्रेसच्या 20 बंडखोर खासदारांना नोटीस बजावली आहे.
काही महिन्यांपूर्वी तृणमूल काँग्रेसच्या २० खासदारांनी गद्दारी करत नॅशनलिस्ट सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडिया या पक्षात विलीनीकरण करत असल्याचा दावा केला होता. या बंडखोर खासदारांनी लोकसभेत स्वतंत्र गटाची मान्यता मिळावी, अशी मागणीही केली होती. पावसाळी अधिवेशनात लोकसभा अध्यक्षांनी या गद्दार खासदारांसाठी वेगळी आसनव्यवस्थाही केली होती. मात्र हे सर्व खासदार तृणमूल काँग्रेसच्या चिन्हावर निवडून आले असल्याने, त्यांनी दुसऱ्या राजकीय आघाडीशी हातमिळवणी करणे हे घटनेच्या पक्षांतर बंदी कायद्याचे थेट उल्लंघन असल्याचे तृणमूलचे म्हणणे आहे.
या बंडखोर खासदारांच्या अपात्रतेबाबत दाखल केलेल्या याचिकांवर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी बॅनर्जी यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने खासदारांना नोटीस बजावली.
