वांद्रे-कुर्ला संपुलातील मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या (एमसीए) मैदानावर होणाऱ्या सामन्यांदरम्यान प्रेक्षकांना सध्या केवळ चहा आणि काॅफीच उपलब्ध करून देता येणार आहे. एमसीएच्या कॅण्टीनचा परवाना अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. तसेच एफडीएने कॅण्टीनची नव्याने तपासणी करून त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले
एमसीएच्या कॅण्टीनचा परवाना एफडीएने रद्द केल्याने त्याविरोधात एमसीएने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. कॅण्टीनने 98 टक्के नियमांची पूर्तता केली आहे, असा दावा एमसीएच्या वतीने करण्यात आला. त्यामुळे परवाना रद्द करण्याची कारवाई मागे घेण्यात यावी, अशी विनंती एमसीएने न्यायालयाकडे केली. यावर एफडीएच्या वतीने, एमसीएची याचिका आणि त्याची प्रत नुकतीच मिळाली असून, त्यावर उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच एफडीएच्या कारवाईला अपील प्राधिकरणासमोर आव्हान देता येते, असा युक्तिवादही करण्यात आला.
तुमचे उद्दिष्ट साध्य झाले
एमसीएची कॅण्टीन स्वच्छ आणि नियमांनुसार असावी, हे एफडीएचे मूळ उद्दिष्ट आहे. ते उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. त्यामुळे कॅण्टीनचा परवाना अनिश्चित काळासाठी रद्द करता येणार नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे एफडीएच्या कारवाईला न्यायालयीन छाननीला सामोरे जावे लागणार असून, नव्या तपासणीच्या अहवालाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
