
हिंदुस्थानात किडनी प्रत्यारोपणाची गरज आणि उपलब्ध अवयव यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालातून समोर आले आहे. ९ फेब्रुवारीपर्यंत देशभरात ६१,६६८ रुग्ण किडनी प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षा यादीत होते. त्याचवेळी २०२४ मध्ये झालेल्या किडनी प्रत्यारोपणांची संख्या या तुलनेत खूपच कमी आहे. त्यामुळे किडनी प्रत्यारोपणासाठी उपलब्ध अवयवांची मोठी कमतरता असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विषयक संसदीय स्थायी समितीने मोठ्या राज्यांमधील किमान तीन सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये किडनी प्रत्यारोपणाची सुविधा सुरू करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच लहान राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये किमान एका ठिकाणी ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
२०२४ मध्ये १३ हजारांहून अधिक किडनी प्रत्यारोपण
देशात २०२४ मध्ये एकूण १३,४७६ किडनी प्रत्यारोपण झाले. यामध्ये ११,५५८ प्रत्यारोपण जिवंत दात्यांकडून, तर १,९१८ प्रत्यारोपण मृत दात्यांकडून मिळालेल्या किडनीच्या माध्यमातून झाले. मात्र, ९ फेब्रुवारीपर्यंत ६१,६६८ रुग्ण प्रतीक्षेत असल्याने मागणी आणि उपलब्धता यातील तफावत मोठी असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.
प्रत्यारोपणाच्या सुविधा देशभर समान प्रमाणात उपलब्ध नसून त्यासाठी काही मोजक्या राज्यांवर आणि महानगरांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागत आहे. दिल्ली, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये प्रत्यारोपणाची संख्या तुलनेने अधिक आहे. त्यामुळे देशातील अनेक भागांमध्ये रुग्णांना प्रत्यारोपणाच्या सुविधांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे समितीने निदर्शनास आणले.
मृत दात्यांकडून अवयवदानाचे प्रमाण वाढवण्याची गरज
किडनीच्या उपलब्धतेतील तुटवड्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे हिंदुस्थानातील मृत व्यक्तींकडून होणारे अवयवदानाचे कमी प्रमाण असल्याचे समितीने म्हटले आहे. अवयवदानाबाबत समाजातील गैरसमज, पुरेशी जनजागृती नसणे, अवयव मिळवण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि विविध प्रक्रियात्मक अडथळे यामुळे मृत दात्यांकडून अवयवदानाचे प्रमाण कमी असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर समितीने देशभरात अवयवदानाबाबत जनजागृती आणि वर्तनात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी व्यापक मोहीम राबवण्याची शिफारस केली आहे. रुग्णालयांमध्ये अवयवदानासाठी समन्वय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याबरोबरच अवयव मिळवणे आणि प्रत्यारोपणासाठी आवश्यक सुविधा वाढवण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
डोंगराळ आणि सुविधांपासून वंचित भागांवर विशेष लक्ष
देशातील अवयव संकलन केंद्रे आणि प्रत्यारोपणाच्या पायाभूत सुविधांची संख्या वाढवण्यासाठी कालबद्ध उद्दिष्टे निश्चित करण्याची गरज समितीने व्यक्त केली आहे. विशेषतः आरोग्य सुविधांचा अभाव असलेल्या आणि डोंगराळ भागांमध्ये अवयव संकलन केंद्रे व प्रत्यारोपण सुविधा वाढवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
महिला अवयवदाते अधिक, मात्र पुरुष रुग्ण अधिक
२०१९ ते २०२३ या कालावधीतील आकडेवारीतही एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. या काळात जिवंत अवयवदात्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण ६३.८ टक्के, तर प्रत्यारोपण घेणाऱ्या रुग्णांमध्ये पुरुषांचे प्रमाण ६९.८ टक्के होते.
या फरकाची कारणे शोधण्यासाठी सखोल अभ्यास करण्याची मागणी समितीने केली आहे. सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती, सांस्कृतिक घटक, आर्थिक अडचणी किंवा लिंगाशी संबंधित अडथळ्यांमुळे हा फरक निर्माण होतो का, याचा अभ्यास करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.



























































