विजय पांढरीपांडे
आपल्या देशातील बहुसंख्य समस्या लोकसंख्यावाढीच्या आहेत. संख्यावाढ अन् गुणवत्ता यांचे प्रमाण व्यस्त असते. गेली अनेक वर्षे आपल्याकडे क्वांटिटी विरुद्ध क्वालिटी असे शीतयुद्ध सुरू आहे. आधी चाळीस कोटी असलेला आपला देश आता एकशे चाळीस कोटींचा झाला आहे. आपल्या सामाजिक समस्या असोत, शैक्षणिक दर्जा खालावल्याच्या समस्या असोत, नैसर्गिक आपत्तींनी उद्भवलेल्या समस्या असोत, या सर्वांचे मूळ कारण वाढती संख्या. सध्या सगळीकडे पावसाचा हाहाकार, पूर, रस्त्यांची दुर्दशा, घरे कोसळणे अशा बातम्या येत आहेत.
आधी चाळीस कोटी असलेला आपला देश आता एकशे चाळीस कोटींचा झाला आहे. आपल्या सामाजिक समस्या असोत, शैक्षणिक दर्जा खालावल्याच्या समस्या असोत, नैसर्गिक आपत्तींनी उद्भवलेल्या समस्या असोत, या सर्वांचे मूळ कारण वाढती संख्या. सध्या सगळीकडे पावसाचा हाहाकार, पूर, रस्त्यांची दुर्दशा, घरे कोसळणे अशा बातम्या येत आहेत. आपण सरकारी अहवालातून, जाहिरातीतून सांगितली जाणारी अफाट प्रगती सर्वच क्षेत्रांत केली असली तरी या समस्या आहेत तशाच आहेत. पाऊस आजचा नाही. हे रस्ते तुंबणे, दरड, झाडे कोसळून वाहतूक खोळंबणे काही आजचे नाही. मग आपली तांत्रिक प्रगती या समस्या सोडवण्यास अपुरी का पडते आहे? कोणतीही आयआयटी या शहराच्या रस्ते, वाहतूक समस्या कायमच्या सोडविण्यास पुढे का येत नाही? कोणतेही शेतकी विद्यापीठ वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यास असमर्थ का आहे? आधुनिक पद्धतीने, वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळी उत्पादने घेणे, सहकारी तत्त्वावर शेती उद्योग उभारणे असे प्रयोग आपण का केले नाहीत? त्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना हाताशी धरून, त्यांना विश्वासात घेऊन का प्रयत्न केले नाहीत?
आपण तर स्थापत्य शास्त्र, बांधकाम क्षेत्र (उदा. मोठमोठी भव्यदिव्य मंदिरे) यात आधीपासून खूप प्रगत असल्याचा दावा करतो. मग ते उपलब्ध असलेले आपलेच ज्ञान भंडार वापरून आपण या पावसाळ्यातल्या रस्ते वाहतुकीच्या अन् तत्सम समस्या कायमच्या सोडविण्यात मागे का पडतो आहोत? रस्ते, पूल बांधले नाहीत तर खचणे, नीट सांडपाण्याची विल्हेवाट लावणे, नद्यानाले स्वच्छ साफ करणे ही कामे आधुनिक तंत्र वापरून वेळोवेळी का केली जात नाहीत? आपत्ती व्यवस्थापनात नवी कार्यप्रणाली नावावरून समस्या येण्यापूर्वीच दक्षता का घेतली जात नाही? हे केले तर कितीतरी मनुष्यहानी, मालमत्तेचे नुकसान टाळता येईल.
इतर पुठल्याही देशात नसतील इतकी इंजिनीअरिंग, मेडिकल काॅलेजेस, विद्यापीठे आपल्याकडे आहेत, पण यातील शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे काय? आपले इंजिनीअर, डॉक्टर जागतिक संशोधनाच्या यादीत का नाहीत?
आपल्या देशातील बहुसंख्य समस्या लोकसंख्यावाढीच्या आहेत. संख्यावाढ अन् गुणवत्ता यांचे प्रमाण व्यस्त असते. गेली अनेक वर्षे आपल्याकडे क्वांटिटी विरुद्ध क्वालिटी असे शीतयुद्ध सुरू आहे. पूर्वी वर्गात कमी मुलं असायची. त्यामुळे प्रत्येकाकडे व्यक्तिगत लक्ष देणे शक्य होते. इंजिनीअरिंगमध्ये चाळीस, पन्नास विद्यार्थी असत. पदव्युत्तर वर्गात तर दहाच्या खाली. त्यामुळे त्यांची तोंडी परीक्षा (व्हायवा) घेणे, सेमिनार प्रॅक्टिकल घेणे, त्यांचे रिपोर्ट, होमवर्प तपासणे ही सगळी कामे प्राध्यापक गांभीर्याने करीत असत. आजकाल हे रिपोर्ट, प्रबंध न वाचताच मार्गदर्शक सही करून गुण देऊन मोकळे होतात. म्हणजे जबाबदारी ढकलतात! वाढत्या संख्येमुळे वैयक्तिक लक्ष देणे अशक्य झाले आहे. पेपर तपासण्याच्या बाबतीतदेखील हाच गोंधळ, हीच बेजबाबदारी. पाटय़ा टाकल्यासारखे शिकवणे, गुणदान करणे सुरू आहे.
शाळा, काॅलेजेसची संख्या (सरकारी खासगी, अनुदानित, विनअनुदानित,स्वायत्त वगैरे वगैरे) भूमिती श्रेणीने वाढली. त्यामुळे विद्यापीठांना त्यावर नियंत्रण ठेवणे,त्यांच्या सुनियोजित परीक्षा घेणे, वेळेवर योग्य मूल्यमापन करणे हे जिकिरीचे काम होऊन बसले. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेचा चक्क खेळखंडोबा झाला! फक्त संख्यावाढ झाली.गुणवत्ता मात्र घसरत गेली.
सामाजिक समस्यांचे, नागरिक सुविधांचेदेखील हेच रडगाणे आहे.मोकळी मैदाने, विस्तीर्ण बागा, जंगले हळूहळू नष्ट होत गेली. शहरात आतली अन् त्यात बहुसंख्येने आलेली बाहेरची अशी लोकसंख्या वाढत गेल्याने खायचे पदार्थ तेच, पण खाणारी तोंडे अनेक पटीने वाढलेली अशी स्थिती निर्माण झाली. कमीत कमी जागेत जास्तीत जास्त लोक राहायला हवेत या काटकसरी धोरणामुळे स्वतंत्र घरे, बंगले गेले अन् त्याच ठिकाणी गगनचुंबी काँक्रीट जंगले उभी राहिली. जमिनीत पाणी तेवढेच, पण त्याचे शेअरहोल्डर कितीतरी पटीने वाढले. नद्या कोरडय़ा पडल्या. विहिरी नष्ट झाल्या. बोअरवेल हा नवा प्रकार उदयाला आला.आम्ही पृथ्वीला झाडे, जंगले तोडून वरवर वस्त्रहरण केले असे नाही. तिला आतून शोषून कोरडे शुष्क करून ठेवले! उघडे नागडे करून टाकले.त्यामुळे ‘सुजलाम् सुफलाम्’ हे ‘वंदे मातरम’ गीतापुरतेच मर्यादित राहिले!
शुद्ध हवा, पाणी, खायला पोषक अन्न, राहायला छप्पर असलेले साधे घर, शिक्षण, आरोग्याच्या गरजा सांभाळणारे व्यवस्थापन.. या कुठल्याही समाज व्यवस्थेच्या मूलभूत गरजा, पण आज सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो, नियोजन, प्रयोजन, अंमलबजावणी या सर्वच बाबतीत असमर्थ, असहाय दिसते. कारण प्रत्येकापर्यंत रीच आऊट होणे अशक्य, असंभव झाले आहे. कितीही आकर्षक योजना तयार करा, कितीही फुकट वाटप करा, कितीही सरकारी तिजोरी खाली करा, सगळे लाभ सगळ्यांपर्यंत पोहोचणे अशक्य झाले आहे. त्यात ‘भ्रष्टाचार’ नावाचा राक्षस आहेच मधल्या मध्ये गिळंकृत करायला! या सर्व कारणांमुळे समाजात एक प्रकारचे नैराश्य, हतबलता, असमाधान प्रचंड वाढीला लागले आहे.
हा सर्व विचार करताना एक विरोधाभास मात्र अचंबित करणारा आहे.तो आहे कुटुंब व्यवस्थेबाबतीतला. पूर्वी कुटुंबे मोठी होती. एकाच घरात पंधरावीस लहानमोठे, सख्खे, चुलत एकत्र गुण्यागोविंदाने राहायचे. गरिबी असली तरी मध्यम परिस्थितीतदेखील सुखी, आनंदी असायचे. घरे मोठी नसली तरी मने मोठी होती. एकमेकांना सांभाळून,समजून घ्यायची वृत्ती होती. आता हातात नको तितका पैसा खेळायला लागला. घरात नको तितक्या सुविधा आल्या. चैन, विलासात वाढ झाली, पण सुख हिरावले गेले. माया, ममता आटली. व्यवहारात, नात्यात कोरडेपणा आला. ऐपत असूनही, सोयीसुविधा, श्रीमंती असूनही ते उपभोगण्याची क्षमता मात्र हिरावली गेली. इथे संख्या कमी होऊनदेखील त्याचा चक्क विपरीत परिणाम झालेला दिसून येतो. हा पॅरोडॉक्स अचंबित करणारा आहे.
कुटुंब नियोजन योजना मोठय़ा प्रमाणात राबवली गेली तरी चाळीसचे एकशे चाळीस कोटी झालेच. यावर कुणाला काही उपाय सुचतोय का? पीएचडीसाठी हा चांगला विषय आहे!
