मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना जुजबी मराठी शिकण्यासाठी गुरुवारी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. तसेच यादरम्यान त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असेही त्यांनी जाहीर केले. यावरून शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी परिवहन मंत्री आणि मिंधे गटावर हल्ला चढवला. परिवहन मंत्र्यांच्या हातात काहीच नसून ते ज्या पक्षाचे मंत्री आहेत त्या पक्षाची सूत्र दिल्लीतून हलवली जातात. त्यांच्या पक्षाचे प्रमुख अमित शहा आहेत. त्यामुळे अमित शहा जो निर्णय पाठवतील तो त्यांना स्वीकारावा लागेल असे माझे कालचे विधान होते आणि त्याप्रमाणेच घडले, असे संजय राऊत शुक्रवारी मुंबईत माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.
मुंबईतील रिक्षाचालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य आहे यासाठी परिवहन मंत्र्यांनी प्रचार केला, मुलाखती दिल्या, वर्ग सुरू केले, कारवाईच्या सूचना दिल्या, लायसन्स रद्द करू असे सांगितले. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेची ही भूमिका आहे. पण तुम्ही एक निर्णय घेतल्यावर आणि तो निर्णय राबवण्याच्या दिशेना पाऊल टाकल्यावर शेपूट का घातले? मराठीसाठी माझे मंत्रीपद गेले तरी चालेल, असे म्हणत तुम्ही बंड केले पाहिजे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारधारेच्या गोष्टी करणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांनी याच्यावर बोलायला पाहिजे, अमित शहांचा निर्णय आम्ही मानणार नाही, असे म्हटले पाहिजे, असेही संजय राऊत म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, मी जे सांगत होतो तेच घडलेले आहे. आधी तीन महिने आणि आता एक वर्ष. म्हणजे तुम्ही जी काही मराठीची मोहीम चालवली, ती अखेर केराच्या टोपलीत टाकली. तुमचा पक्ष अमित शहा चालवतात हे पुन्हा उघड झाले आणि त्या निर्णयावर तुम्ही तोंड उघडले नाही हे मराठी माणसाचे दुर्दैव आहे. खरे म्हणजे ही लढाई सरकारने सुरू केली होती. शिवसेनेच्या स्थापनेपासून मराठीची लढाई सुरू आहे. त्या-त्या राज्यातील मातृभाषा, स्थानिक भाषा तिथे काम करणाऱ्या प्रत्येकाला यायला पाहिजे. मग तो कॉर्पोरेटमधील वरिष्ठ असेल किंवा खाली काम करणारा कर्मचारी, मजूर, बांधकाम मजूर असेल. रिक्षाचालकांना तर आलीच पाहिजे. कारण त्यांचा रोजचा संबंध जनतेशी येत असतो.
परिवहन मंत्री ही मोहीम किती टोकाला नेऊ शकतात, यावर आम्ही लक्ष ठेवून होतो. पण आम्हाला खात्री होती की दिल्लीतून बांबू येईल आणि माघार घेईल. तसा बांबू आला, तो बांबू राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हाती देण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांचा आदेश त्यांना मान्य असल्याचे मी ऐकले. मग असे जोरदार कॅम्पेन करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली होती का किंवा पक्षप्रमुख अमित शहांना विचारले होते का? मराठी संदर्भात जो निर्णय घेतला त्या संदर्भात दिल्लीत मुजरे झाडले होते का? तसेच याच्याशी निवडणुकांचा काही संबंध नाही. हा विषय मराठीचा असून निवडणुकांचा काय संबंध? असा सवालही संजय राऊत यांनी केला.
आला… दिल्लीचा फतवा आला; जुजबी मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ
मुख्यमंत्री हे सर्वेसर्वा असतात आणि त्यांना सरकारमधील इतर सहकारी पक्षांना ठासून सांगायचे होते की मी तुमचा बॉस आहे. मुख्यमंत्री सरकारचा नेता असतो. त्याच्यामुळे तुम्हीही दिल्लीत जाऊन फुगड्या घातल्या, तरी मी इथे बॉस आहे. माझा निर्णय अंतिम राहील हे त्यांना कालच्या रिक्षाचालकांच्या संदर्भातील निर्णयातून दाखवून दिले, असेही संजय राऊत म्हणाले.
