लोटे औद्योगिक वसाहतीतील लक्ष्मी कंपनीच्या उत्पादन प्रक्रियेत पीफास या ‘फॉरेव्हर केमिकल्स’च्या वापरासंदर्भात निर्माण झालेल्या पर्यावरणीय प्रश्नाला आता कायदेशीर लढ्याची दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर कोकण नागरी संघर्ष समिती आणि लोटे पंचक्रोशी पर्यावरण समितीच्या सदस्यांनी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांची भेट घेऊन संभाव्य पर्यावरणीय प्रदूषणाबाबत सविस्तर चर्चा केली.
PFAS रसायनांचे दीर्घकाळ पर्यावरणात टिकून राहण्याचे गुणधर्म लक्षात घेता, त्यांचा संभाव्य परिणाम परिसरातील पाणी, माती, शेती, जैवविविधता आणि मानवी आरोग्यावर होऊ शकतो, अशी चिंता समितीच्या सदस्यांनी बैठकीत व्यक्त केली. कंपनीच्या उत्पादन प्रक्रियेत PFASचा वापर, त्यातून होणारे संभाव्य उत्सर्जन अथवा औद्योगिक अपशिष्ट आणि त्याचा परिसरावर होणारा परिणाम याबाबत उपलब्ध माहितीही चर्चेत मांडण्यात आली.
एनजीटी मध्ये पुराव्यांच्या आधारे लढा उभारण्याची तयारी
या प्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादासमोर दाद मागताना केवळ आरोपांवर नव्हे, तर वैज्ञानिक आणि कायदेशीर पुराव्यांवर आधारित ठोस भूमिका मांडण्याची आवश्यकता असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. त्यासाठी पर्यावरणीय अहवाल, प्रदूषणासंदर्भातील कागदपत्रे, पाणी व मातीचे नमुना अहवाल, उपलब्ध शासकीय नोंदी तसेच अन्य संबंधित पुरावे संकलित करण्याबाबत कायदेतज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन घेण्यात आले.
पीफास प्रदूषणाचा मुद्दा स्थानिक पातळीपुरता मर्यादित न ठेवता त्याचे पर्यावरणीय आणि सार्वजनिक हिताचे व्यापक परिणाम कायदेशीर प्रक्रियेत मांडण्याच्या दृष्टीने या भेटीकडे पाहिले जात आहे.
नागरिकांच्या भवितव्याचा प्रश्न
लोटे पंचक्रोशीतील नागरिकांचे सुरक्षित पाणी, सुपीक शेती, पर्यावरणीय समतोल आणि भावी पिढ्यांचे आरोग्य यांचे संरक्षण हा या लढ्याचा केंद्रबिंदू असल्याचे समितीच्या सदस्यांनी स्पष्ट केले. पीफास सारख्या दीर्घकाळ टिकणाऱ्या रसायनांच्या संभाव्य परिणामांची शास्त्रीय तपासणी करून वस्तुस्थिती समोर आणण्याची मागणीही करण्यात आली.
लक्ष्मी कंपनीशी संबंधित पीफास प्रश्न वैज्ञानिक तपासणी, अधिकृत कागदपत्रे आणि कायदेशीर पुराव्यांच्या आधारे राष्ट्रीय हरित लवादासमोर मांडण्याच्या दिशेने कोकण नागरी संघर्ष समिती आणि लोटे पंचक्रोशी पर्यावरण समितीने पाऊल टाकले असून, आगामी काळात या प्रकरणाला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होण्याची शक्यता आहे.
