बंदी घालण्यात आलेल्या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआय) या संघटनेचा सदस्य असल्याच्या आरोपाखाली सप्टेंबर २०२२ पासून न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या मोहम्मद खान याला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. खानच्या मोबाईलमध्ये पेट्रोल बॉम्ब तयार करण्याची माहिती देणारा व्हिडीओ आढळला असला, तरी केवळ एवढ्यावरून त्याच्याविरोधात गुन्हा सिद्ध होत नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) खानला सप्टेंबर २०२२ मध्ये अटक केली होती. त्याच्याविरोधात भारतीय न्याय संहितेतील (किंवा तत्कालीन भारतीय दंड संहिता) विविध कलमांसह ‘बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायद्यान्वये’ (UAPA) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खान हा पीएफआयचा सक्रिय सदस्य असून त्याने इतर आरोपींसोबत मिळून सरकारविरोधात कट रचल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने ठेवला आहे.
खान याने मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यावर न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, मोबाईलमध्ये असा व्हिडीओ असणे म्हणजे थेट गुन्ह्यात सहभाग असणे असा होत नाही. खंडपीठाने खानचा जामीन अर्ज मंजूर केला.
