मुलुंड डंपिंग ग्राऊंडवरील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत ७० लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून उसकी विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. परंतु अद्याप ७ लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम बाकी आहे. या कामासाठी ५६.६८ कोटी रुपये वाढीव खर्च येणार आहे. “हा वाढीव खर्च कोणाच्या फायद्यासाठी आहे?” असा सवाल करत खर्चाचे ऑडिट करण्याची मागणी विरोधकांसह सत्ताधारी भाजपनेही केली.
मुलुंड डंपिंग ग्राऊंडवरील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी कंत्राटदार ‘मे. बायो मायनिंग इंडिया’ या कंपनीची निवड पालिकेने केली होती. मे २०२६ मध्ये या कंत्राटाचा कालावधी संपुष्टात आला. मात्र, आता उर्वरित कामासाठी पालिकेने त्याच कंत्राटदाराची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आणला. यावरून स्थायी समितीच्या बैठकीत जोरदार खडाजंगी झाली. शिवसेना नगरसेवक यशोधर फणसे यांनी मुलुंड डंपिंगचे स्थायी आणि सुधार समितीत आलेले प्रस्ताव एकमेकांशी विसंगत असल्याचे सांगत वाढीव खर्चाची माहिती मागितली. काँग्रेसचे अशरफ आझमी व मनसेचे यशवंत किल्लेदार यांनीदेखील या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला.
सत्ताधाऱ्यांकडून बहुमताने प्रस्ताव मंजूर विरोधकांच्या हल्लाबोलाला उत्तर देताना पालिका आयुक्तांनी कचऱ्याची वाहतूक, प्रक्रिया आणि विल्हेवाट जीपीएसद्वारे (GPS) ऑनलाईन ट्रॅक होत असल्याने स्वतंत्र ऑडिटची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. यावर विरोधकांचे समाधान झाले नाही; मात्र तरीही बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
