नवी मुंबई महापालिकेतील ‘क’ व ‘ड’ श्रेणीतील तब्बल 658 पदांच्या भरतीचा मार्ग उच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे. तसेच याच पालिकेत गेली 15 ते 18 वर्षे सेवा देणाऱया 479 कंत्राटी कर्मचाऱ्याची सेवा कायम करण्याचा निर्णय नगर विकास खात्याने चार आठवडय़ांत घ्यावा. हा निर्णय जरा डोके वापरून घ्यावा, असेही न्यायालयाने ठणकावले.
पालिकेने नवीन भरती प्रक्रिया जाहीर केल्यानंतर कंत्राटी कामगारांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. आमची सेवा कायम करावी, अशी मागणी या कर्मचाऱ्यानी केली. लिपिक, नर्स, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर यासह विविध पदांवर हे कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्याची दखल घेत न्यायालयाने या भरती प्रक्रियेला ब्रेक लावला. कंत्राटी कर्मचाऱ्याची सेवा खंडित करू नका, असेदेखील न्यायालयाने पालिकेला बजावले होते. त्याचवेळी कंत्राटी कर्मचाऱ्याची सेवा कायम करण्याचा निर्णय नगर विकास खात्याने घ्यावा व त्याची माहिती सादर करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. हा निर्णय नगर विकास खात्याने घेतला नाही तर नवी मुंबई पालिकेतील नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्याची सेवा कायम करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला. दुसरीकडे भरती प्रक्रिया रखडल्याने नवी मुंबई पालिकेने अॅड. अनिल साखरे व अॅड. तेजस दांडे यांच्यामार्फत स्वतंत्र अर्ज न्यायालयात दाखल केला. न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
कंत्राटी कर्मचाऱ्याची सेवा कायम करण्याचा निर्णय नगर विकास खात्याने तातडीने घ्यावा. त्याची माहिती या खात्याच्या प्रधान सचिवांनी सादर करावी, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
कंत्राटी कर्मचाऱ्याची सेवा बाधित होणार नाही
भरती प्रक्रिया राबवताना कंत्राटी कर्मचाऱ्याची सेवा बाधित होणार नाही. त्यांची पदे सोडून अन्य पदांची भरती प्रक्रिया राबवली जाईल, अशी हमी पालिकेने न्यायालयाला दिली. त्याची न्यायालयाने नोंद करून घेतली.
