एस्सेल ग्रुपचे अध्यक्ष सुभाष चंद्रांविरोधात CBI कडून FIR दाखल; १,३२२ कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याचा आरोप

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

एस्सेल ग्रुपचे अध्यक्ष सुभाष चंद्रा यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (CBI) एस्सेल ग्रुपचे अध्यक्ष सुभाष चंद्रा आणि इतर अनेकांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. हे प्रकरण १,३२२ कोटी रुपयांच्या बँक कर्जाशी संबंधित आहे.

एलआयसी हाउसिंग फायनान्स लिमिटेडच्या (LICHFL) तक्रारीच्या आधारे, सीबीआयने गुन्हेगारी कट, विश्वासघात आणि गुन्हेगारी गैरवर्तन यांसारख्या कलमांखाली एफआयआर दाखल केला आहे. चंद्रा यांनी कर्ज मिळवण्यासाठी आपली निव्वळ मालमत्ता फुगवून सांगितल्याचा आरोप आहे.

तक्रारीनुसार, LICHFL ने दोन वेगवेगळ्या कर्ज सुविधांअंतर्गत एकूण ९८० कोटी रुपयांचे मूळ कर्ज दिले, जे व्याज आणि इतर शुल्कांसह १,३२२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढले. पहिले कर्ज ५०० कोटी रुपयांचे, वसंत सागर प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला व्यवसायाच्या विस्तारासाठी देण्यात आले. त्यामध्ये पॅन इंडिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स सह-कर्जदार होते. सुभाष चंद्र यांनी २८ मार्च २०१८ रोजी या कर्जासाठी वैयक्तिक हमी दिली. दुसरी कर्ज सुविधा ४८० कोटी रुपयांची होती. ही रक्कम भाड्याच्या उत्पन्नाच्या आधारावर डिजिटल सबस्क्राइबर मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसला वितरित करण्यात आली. स्पिरिट इन्फ्रा पॉवर मल्टी व्हेंचर्स सह-कर्जदार होते.

एलआयसीएचएफएलचा दावा आहे की चंद्रा यांनी सादर केलेल्या निव्वळ संपत्ती प्रमाणपत्राने कर्ज मिळवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. डीआयएम अँड कंपनी नावाच्या एका फर्मने २८ मार्च २०१८ रोजी ५०० कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी एक प्रमाणपत्र जारी केले. त्यात सुभाष चंद्रा यांची निव्वळ संपत्ती अंदाजे ५९,११३ कोटी रुपये ($६,१९७.६२ दशलक्ष) असल्याचे नमूद केले होते. दुसरीकडे, ४८० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या वेळी, एमपीजे अँड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटंट्सने ६ जुलै २०१८ रोजी एक वेगळे प्रमाणपत्र सादर केले. त्यात त्यांची निव्वळ संपत्ती ४०,५६२ कोटी रुपये दाखवण्यात आली होती. चंद्रा यांनी दोन्ही प्रकरणांमध्ये स्वतःची हमी दिली होती.

जेव्हा दोन्ही कर्ज खात्यांमध्ये थकबाकी झाली, तेव्हा हे प्रकरण दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेअंतर्गत (IBC) नेण्यात आले. या दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेदरम्यान एक महत्त्वपूर्ण सत्य समोर आले. तक्रारीत म्हटले आहे की, सुभाष चंद्रा यांनी त्यानंतरच्या कायदेशीर कार्यवाहीत, आपली निव्वळ संपत्ती मान्य करण्यास नकार दिला, जी त्यांनी कर्ज घेताना एलआयसीएचएफएलला (LICHFL) सांगितली होती.

सुभाष चंद्रा यांनी २०२४ मध्ये आपली एकूण निव्वळ संपत्ती केवळ ₹३१.७९ कोटी असल्याचे जाहीर केले. सीबीआय आता या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणार आहे. एवढे मोठे कर्ज मिळवण्यासाठी कागदपत्रांमध्ये कोणती खोटी माहिती देण्यात आली होती, हे तपास यंत्रणा निश्चित करेल. याशिवाय, या संपूर्ण कटात सामील असलेल्या सर्वांची चौकशी केली जाईल.