>> विजय जोशी
नगर परिषदांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये नमुना क्र. ६४ वर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेणे बंधनकारक आहे की नाही, याबाबत सुरू असलेल्या संभ्रमाला महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने स्पष्ट मार्गदर्शन देत महत्त्वाचा खुलासा केला आहे. शासनाच्या ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या पत्रानुसार, विद्यमान कायदेशीर तरतुदींचा विचार करता नगराध्यक्षांना वित्तीय व कार्यकारी प्रशासनावर नियंत्रणाचा स्वतंत्र अधिकार अस्तित्वात नसल्याने लेखा संहितेतील नमुना क्र. ६४ वर मुख्याधिकाऱ्यांसमवेत नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील संबंधित तरतुदी तसेच महाराष्ट्र नगर परिषद लेखा संहिता आणि त्यामध्ये वेळोवेळी झालेल्या सुधारणांचा संदर्भ देत नगरविकास विभागाने हे मार्गदर्शन जारी केले आहे. शासनाच्या पत्रानुसार, २३ सप्टेंबर २०१३ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लेखा संहितेत नमुना क्र. ६४ वर मुख्याधिकाऱ्यांसमवेत नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
मात्र, त्यानंतर २४ ऑगस्ट २०१५ रोजी लेखा संहितेत सुधारणा करण्यात आली. या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते आणि १५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी त्यास स्थगिती देण्यात आली होती. दरम्यान, महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २५, दि. ३१ मार्च २०१८ अन्वये मूळ अधिनियम आणि लेखा संहिता यामध्ये समानता आणण्यासाठी संबंधित तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यामध्ये नगराध्यक्षांच्या वित्तीय नियंत्रणाशी संबंधित काही तरतुदी वगळण्यात आल्या. परिणामी, २४ ऑगस्ट २०१५ रोजीची अधिसूचना निष्प्रभ ठरते, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित न्यायालयीन बाबींचाही शासनाने आपल्या पत्रात उल्लेख केला असून, १६ जुलै २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार संबंधित प्रकरणांची सद्यःस्थिती स्पष्ट करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ३१ मार्च २०१८ रोजीच्या सुधारणेला कोणत्याही न्यायालयीन प्रकरणात आव्हान देण्यात आलेले नसल्याचेही शासनाने नमूद केले आहे. त्यामुळे विद्यमान मूळ अधिनियमात नगराध्यक्षांना वित्तीय नियंत्रणाचा अधिकार नसल्याने नमुना क्र. ६४ वर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे नगरविकास विभागाचे म्हणणे आहे.
हदगावच्या राजकारणावरही परिणाम?
हदगाव नगरपरिषदेत काँग्रेसचे ५, शिवसेना पक्षाचे ७, मिंधे गट ५ आणि भाजपचे ३ नगरसेवक असे संख्याबळ असल्याने नगरपरिषदेत त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच अध्यक्षा रोहिणी भास्कर वानखेडे या मिंधे गटाच्या असून, आपल्या पक्षातील नगरसेवकांसोबत त्यांचे सुसंवाद नसल्याची चर्चा आहे. अशा पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्षांच्या वित्तीय अधिकारांबाबत शासनाने केलेला हा स्पष्ट खुलासा हदगांव नगरपरिषदेच्या आगामी कारभाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
