>> नीलेश कुलकर्णी
काँग्रेस हायकमांडने तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांच्या कारनाम्यांकडे बारकाईने पाहण्याची गरज आहे. डोळे बंद करून चिंतन करून चालणार नाही. एकीकडे राहुल गांधी ‘जेन झी’च्या मुद्द्यावरून देशभरात रान उठवत असताना दुसरीकडे त्यांचेच तेलंगणाचे मुख्यमंत्री हुकूमशाही पद्धतीने कारभार करून काँग्रेसमधील ‘जेन झी’चा आवाज दाबत आहेत. काँग्रेस हायकमांडने आपल्याच राज्यातील मुख्यमंत्र्यांकडे वेळीच लक्ष दिलेले बरे.
‘जंतर मंतर’वरील आंदोलनानंतर देशात ‘जेन झी’चे वारे वाहत आहेत. या ‘जेन झी’मुळे भाजप व काँग्रेससारख्या प्रस्थापित पक्षांची भलतीच पंचाईत झाली आहे. केंद्रीय मंत्री धमेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेण्यासाठी जेन झीने आंदोलन छेडल्यानंतर त्याला भाजप पुढाऱ्यांच्या घरातील ‘जेन झी’नेही पाठिंबा दर्शविला होता. आता काँग्रेसमधीलदेखील ‘जेन झी’ने आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांच्या कथित भ्रष्टाचाराविरोधात त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील एक मंत्री काsंडा सुरेखा यांच्या कन्या सुष्मिता यांनी आवाज उठवला. त्याची किंमत सुरेखा यांना मंत्रीपद गमावून चुकवावी लागली आहे. ‘बस हो गया इंतजार, तेलंगणा, हम जल्दी मिलेंगे’ अशी फेसबुक पोस्ट टापून सुरेखा यांनी काँग्रेसमध्ये बंडाचे निशाण फडकवले आहे. मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांच्यावर सुरेखा यांनी नव्हे तर त्यांची मुलगी सुष्मिता यांनी 200 कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप केला होता. मात्र त्यामुळे रेड्डी खट्टू झाले आणि त्यांनी सुरेखा यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला. या घटनेमुळे अनेक नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ‘जेन झी’चा नारा देत काँग्रेस देशभरात भाजपविरोधात रान उठवत आहे. मग स्वपक्षातील ‘जेन झी’चा नारा काँग्रेस नेत्यांना ऐकू येत नाही का? असे विचारले जात आहे. रेवंथ रेड्डी यांनी यानिमित्ताने निद्रिस्तावस्थेत असलेल्या तेलंगणातील विरोधकांना आयतेच कोलीत दिले आहे हे मात्र खरे.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ हे मूळचे काँग्रेसी नाहीत. कधीकाळी ते भाजपप्रणीत विद्यार्थी परिषदेचे सक्रिय कार्यकर्ते होते. अचानक ध्यानीमनी नसताना त्यांना तेलंगणाचे मुख्यमंत्रीपद मिळाले. मात्र ही जबाबदारी सांभाळताना ते नवनव्या वादाला जन्म घालून चंद्रशेखर राव यांच्या संपलेल्या पक्षाला जिवंत करण्याचे व भाजपची ताकद वाढविण्यासाठी तर काम करत नाहीत ना? असे म्हणण्याइतपत संशयाला जागा आहे. भाजपचे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री बंडी संजय यांचे चिरंजीव एका गुन्हय़ाच्या प्रकरणात अडकले होते. त्यावर या रेड्डी महाशयांनी काही कारवाई केली नाही. मात्र मंत्रिमंडळातील एक सहकारी मंत्री सुरेखा यांच्या मुलीने आरोप केल्यानंतर थेट सुरेखा यांचीच हकालपट्टी केली. यार्प्वीही रेवंथ यांनी हायकमांडची फारशी अनुकूलता नसताना माजी क्रिकेटपटू अझरुद्दीन यांना मंत्री बनवले होते. राज्यसभा निवडणुकीवेळीही तेलंगणाच्या प्रभारी असलेल्या मीनाक्षी नटराजन यांच्या संदर्भातील एक आंदोलनविषयक प्रकरण ऐन उमेदवारी अर्जाच्या वेळी रेवंथ यांनीच भाजपच्या नेत्यांपर्यंत पोहोचविल्याची चर्चा रंगली होती. यामुळे नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द होऊन राज्यसभेची तिसरी जागाही भाजपच्याच खात्यात गेली होती.
राज्यसभेवर जाणार का?
राजकारणात कधी कोणाचा उदय आणि अस्त होईल, हे सांगता येत नाही. जसे कोणाच्याही ध्यानीमनी नसताना स्मृती इराणी नरेंद्र मोदींच्या सरकारमध्ये थेट शिक्षणमंत्री बनल्या, त्याच वेगाने त्या राजकारणाच्या पटलावरून गायबही झाल्या होत्या. 2024 मधील लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाने त्या केवळ मोदींच्या मंत्रिमंडळातूनच नाही, तर एकूणच राजकीय प्रवाहातून अडगळीला पडल्या होत्या. इतक्या की, मधल्या काळात त्यांनी आपले वजन घटवून पुन्हा आपल्या अभिनय क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले होते. त्या आता अभिनयात पुन्हा चमकणार असे वाटत असतानाच स्मृती इराणींचे राजकीय ग्रहतारे असे काही चमकले की, त्या थेट भाजपच्या महासचिव बनल्या. अमित शहा यांचा कडाडून विरोध असतानाही इराणी या दिल्लीच्या राजकारणात परतल्या. आता त्या राज्यसभेवर जाणार की नाही, याबद्दल विविध मतप्रवाह आहेत. 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांत त्यांना पुन्हा राहुल गांधींच्या विरोधात उमेदवारी दिली जाण्याचीही चर्चा आहे. शिवाय उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी व इराणी यांच्यातही सौहार्द नाही, त्यामुळे उत्तर प्रदेशातून राज्यसभेच्या नऊ जागा भाजपच्या खात्यात येणार असल्या तरी स्मृती इराणींचा नंबर त्यात लागतो की नाही, हे पाहावे लागेल. इराणी यांना राज्यसभेची संधी द्यायची की दुसऱया एखाद्या नेत्याला संधी द्यावी, याबाबत भाजपमध्ये चर्वितचर्वण सुरू आहे. नितीन नबीन यांच्या टीममधील पॉवरफूल मानल्या जाणाऱया महासचिव पदावरील स्मृती इराणी या एकमेव महिला नेत्या आहेत हे उल्लेखनीय. अमित शहांचा अडथळा पार करून स्मृती इराणी भाजपच्या संघटनेत आल्या. योगींचा अडथळा पार करून त्या राज्यसभेत येतात का? हे काही दिवसांतच समजेल.
सीईओ जितेंद्र मिश्रा
अयोध्येतील राममंदिरातील देणगी चोरीमुळे एकीकडे देशभरातील हिंदूंच्या आस्थेला धक्का बसलेला असताना आता ‘डॅमेज कंट्रोल’ म्हणून सरकार काही पावले टाकत आहे. वास्तविक, या घोटाळ्याशी संबंधित भाजप व संघाच्या एकाही पदाधिकाऱयावर कठोर कारवाई झाली नाही. छोटे छोटे मासे पकडण्यात आले. या घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी असलेले लाला चंपतराय यांना केवळ कार्यमुक्त केले गेले. त्यांच्या जागी गोविंदगिरी महाराजांची नियुक्ती ट्रस्टचे महासचिव म्हणून करण्यात आली. आता या ट्रस्टमध्ये पहिल्यांदाच एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद निर्माण करण्यात आले असून या पदावर निवृत्त एअर मार्शल जितेंद्र मिश्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे ‘कोण हे जितेंद्र मिश्रा?’ असा प्रश्न साहजिकच सर्वांच्या मनात आहे. राममंदिरातील घोटाळ्यामुळे देशभरातील वातावरण भाजपच्या विरोधात गेलेले आहे. अशा वेळी राममंदिराची धुरा कोणाकडे सोपविली जाणार? याबद्दल औत्सुक्य होते. या मंदिराच्या सीईओसाठी मोठी परीक्षा आयोजित केली होती. त्यासाठी तीन सदस्यांची कमिटी नेमण्यात आली होती. सोळा जणांच्या पॅनेलसमोर मुलाखती घेण्यात आल्या. वर्तमानपत्रांतून त्यासाठी जाहिराती देण्यात आल्या होत्या. पाच हजारांवर अर्ज या पदासाठी आले होते. निवृत्त आयपीएस राजेश पांडे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होईल, असे वाटत असतानाच अचानक जितेंद्र मिश्रांचे नाव मुक्रर झाले. मिश्रा हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची चॉईस असल्याचे सांगितले जात आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान पंतप्रधान मोदी हे हरयाणातील आदमपूर बेसवर गेले होते. तिथे मिश्रा त्यांच्या संपर्कात आले. तेव्हाच मोदींनी त्यांचे नाव फायनल केल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र मोदींच्याच पसंतीच्या नृपेंद्र मिश्रांची डाळ यापूर्वी राममंदिर ट्रस्टमध्ये शिजली नव्हती. या नव्या मिश्रांचे काय होईल, हे यथावकाश कळेलच.
