भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेतील (इस्रो) उत्पादन आणि दैनंदिन कामकाजाच्या खासगीकरणाचा सपाटाच सरकारने लावला आहे. त्यास ‘इस्रो’तील 9 कर्मचारी संघटनांनी कडाडून विरोध दर्शवला आहे. कर्मचारी संघटनांनी इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांना पत्र लिहिले असून अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे. इस्रोचे भविष्य आता ‘उरल्यासुरल्याचे संशोधन केंद्र’ एवढेच असेल का, असा सवाल पत्राद्वारे करण्यात आला आहे.
इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अॅण्ड ऑथोरायजेशन सेंटर (इन-स्पेस) या संस्थेचे अध्यक्ष पवन कुमार गोएंका यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर इस्रोच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. ‘भविष्यात इस्रो स्वतः कोणतेही प्रक्षेपक किंवा अग्निबाण तयार करणार नाही. हे सर्व काम पूर्णपणे खासगी क्षेत्र किंवा सरकारी कंपन्यांमार्फत केले जाईल. ही प्रक्रिया याआधीच सुरू झाली आहे, असे गोएंका म्हणाले होते. त्यावर कर्मचारी संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे.
‘इस्रो’ने विकसित केलेले तंत्रज्ञान ही एक राष्ट्रीय संपत्ती आहे. त्याचे हस्तांतरण पारदर्शकपणे आणि जबाबदारीने व्हायला हवे. ते सुरक्षा व रोजगारविषयक बाबींशी सुसंगत असायला हवे. कर्मचाऱ्यांना ते वर्तमानपत्रांतून कळणे अपेक्षित नाही, असे कर्मचारी संघटनांनी पत्रातून सुनावले आहे.
यावर स्पष्टीकरण द्या!
इस्रोच्या खासगीकरणाबाबत सरकारने धोरण काय आहे?
भविष्यात इस्रोची भूमिका नेमकी काय असेल?
प्रस्तावित खासगीकरणाचा विद्यमान कर्मचारी, संभाव्य भरती, गुणवत्तेवर काय परिणाम होईल?
आवाज उठवण्याची गरज – काँग्रेस
‘स्पेस इकॉनॉमी’मधील स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्याच्या नावाखाली मोदी सरकार इस्रोवर मर्यादा आणत आहे. अनेक दशकांच्या अथक परिश्रमातून विकसित केलेली क्षमता खासगी कंपन्यांकडे हस्तांतरित केली जाणे गंभीर आहे. साराभाई आणि धवन यांनी उभारलेली ही भव्य संस्था मोडीत काढण्याच्या प्रयत्नांविरोधात सर्वांनीच आवाज उठवण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी दिली.
‘ठरावीक व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये खासगी सहकार्य घेण्यास हरकत नाही. मात्र, इस्रोच्या अस्तित्वावर घाला घालणारे आणि अनेक बाबींवरील सरकारी नियंत्रण संपवणारे धोरण चर्चेविना स्वीकारले जाऊच शकत नाही.’
