<< प्र. ह. दलाल
ज्ञान, संस्कार, समर्पण, राष्ट्रभक्ती आणि संयम यांचे बीजारोपण करून विद्यार्थ्यांच्या जीवनात प्रकाश पेरणाऱ्या सच्च्या ध्येयवादी शिक्षकांचीच निवड राज्य आणि केंद्र शासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या आदर्श शिक्षक या पुरस्कारासाठी होते का? हा खरा चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय आहे. कारण शिक्षक असणे हा फक्त नोकरी किंवा व्यवसाय नाही, ते असिधारा व्रत आहे. हे आपल्या आचरणातून सिद्ध करणाऱ्या शिक्षकांनाच हा पुरस्कार मिळायला हवा. त्यासाठी पुरस्कारासाठीची नवी नियमावली तयार करायला हवी.
‘आचार्य देवो भव!’ असा हजारो वर्षांपासून जयघोष करणाऱ्या भारतीय संस्कृतीत शिक्षकांचा यथोचित सन्मान करण्याची स्पृहणीय परंपरा आजही सुरूच आहे. विविध सामाजिक संस्थांसह शासनही दरवर्षी 5 सप्टेंबर रोजी निवडक शिक्षकांना राज्य/राष्ट्रीय पुरस्कार देऊन त्यांचा शासकीय स्तरावर जाहीर सत्कार करण्यात येतो. यामागे शासनाचा हेतू निश्चितच अभिनंदनीय आहे, गौरवास्पद आहे, परंतु केवळ हेतू शुद्ध, प्रामाणिक असणे एवढेच पुरेसे नसते, तर त्या शुद्ध हेतूची प्रामाणिक अंमलबजावणी होणे व जनतेला तशी खात्री पटणे हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. ज्ञान, संस्कार, समर्पण, राष्ट्रभक्ती आणि संयम यांचे बीजारोपण करून विद्यार्थ्यांच्या जीवनात प्रकाश पेरणाऱ्या सच्च्या ध्येयवादी शिक्षकांचीच निवड या पुरस्कारासाठी होते का? हा खरा चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय आहे. कारण शिक्षक असणे हा फक्त नोकरी किंवा व्यवसाय नाही, ते असिधारा व्रत आहे. एका पिढीचे भवितव्य घडविण्याची ती परम पवित्र जबाबदारी आहे हे आपल्या आचरणातून सिद्ध करणाऱ्या शिक्षकांनाच हा पुरस्कार मिळायला हवा.
पण काय आहे आजचे वास्तव? पुरस्कार मिळविण्यासाठी काय, कशा आणि किती लटपटी, खटपटी पडद्यामागे कराव्या लागतात, हे आता तर पडद्याआड राहिले नसून ते समाजाच्याही सहज लक्षात येऊ लागले आहे.
निवड प्रक्रियाच चुकीची!
आज ज्या शिक्षकाला पुरस्कार हवा असतो तो स्वतःच ‘मी कसा पात्र आहे’ हे सिद्ध करण्यासाठी विविध खरेखोटे पुरावे जोडून दीनपणे, ‘कोणी मला पुरस्कार देता का पुरस्कार’, अशी केविलवाणी हाक घालून निवड समितीला विनंती करीत असतो. अर्थात सर्वच पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना हे विधान सरसकट लागू नाही, पण काहीना निश्चित लागू आहे. खरे तर शिक्षकाने ‘मला पुरस्कार द्या, मीच त्यासाठी सर्वाधिक पात्र आहे’, असे म्हणण्याऐवजी निवड समितीनेच वर्षभर विविध मार्गांनी, गुप्तपणे त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शिक्षकांच्या सर्वांगीण शैक्षणिक कामकाजाचे सूक्ष्म निरीक्षण करून नोंदी करून ठेवाव्यात. पुरस्काराला पात्र अशा बाबींची नोंद करावी. त्यासाठी त्यांना विशिष्ट नियमावली करून गुणदानही करता येईल. या मार्गाने पात्र शिक्षकाचा शोध घ्यायला हवा आणि सर्वानुमते पात्र ठरलेल्या शिक्षकाला बोलावून त्यास प्रस्ताव तयार करायला सांगितले पाहिजे. त्यामुळे शिक्षकाने दिलेले पुरावे इ. किती खरे, किती खोटे हे आधीच केलेल्या निरीक्षणावरून सहज कळेल. खऱ्या शिक्षकाची निवड होऊ शकेल.
आजचे वास्तव?
सध्या हा शैक्षणिक पुरस्कार नसून राजकीय पुरस्कार झाला आहे, असेच म्हणावेसे वाटते. ज्याचा जेवढा मोठा राजकीय संपर्क असेल त्यालाच हा पुरस्कार मिळतोय हे कटुसत्य आहे. अर्थात हे विधानही सर्वच पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना सरसकट लागू नाही. अनेक पुरस्कारप्राप्त शिक्षक त्यासाठी पात्रही असतील तरी काही प्रमाणात का होईना, पण ही वस्तुस्थिती आहे हे नाकारता येणार नाही. प्रामाणिक व अशा लटपटी खटपटी करू न शकणारे मागेच राहतात.
अशैक्षणिक प्रश्नावली
महाराष्ट्र शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 16 जुलै 2025 रोजी शिक्षक पुरस्काराचे सुधारित निकष व अटी जाहीर केले आहेत. त्यातील काही अटी अयोग्य वाटतात. उदा. शिक्षक निर्व्यसनी असल्याबद्दल शाळा व्यवस्थापन समितीचे प्रमाणपत्र सादर करणे.
शिक्षक निर्व्यसनी असावा याबद्दल दुमत नाहीच. व्यसनी शिक्षक शिक्षण क्षेत्राला कलंक आहेच. तथापि या अटीमुळे काही व्यवस्थापन समिती सदस्यांना शिक्षकांकडून पैसे मिळविण्याचा आणखी एक मार्ग उपलब्ध होईल. शिवाय काही समिती सदस्यच व्यसनी असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. मग स्वतः व्यसनी असणाऱ्याने दुसऱ्यास तो निर्व्यसनी आहे असे प्रमाणपत्र देणे हा एक विनोदच नाही का? त्यापेक्षा शिक्षकाने स्वतःच आपण व्यसनी नाही असं सक्षम अधिकाऱ्याकडे समक्ष प्रतिज्ञापत्रक लिहून द्यावे व ते खोटे आढळल्यास त्यास शिक्षा करावी, असे नाही का करता येणार?
निकष क्र. 15 ः आयडॉल शिक्षक व शैक्षणिक संस्था तयार करण्याबाबत.. शासन निर्णय 16 एप्रिल 2025 नुसार तालुका,जिल्हा, राज्य स्तरावर निवड झाली असल्यास क्रमशः गुण दिले आहेत, परंतु अशी निवड प्रक्रिया शासकीय यंत्रणेने सुरू केलेलीच नाही. मग जे अस्तित्वातच नाही त्याचे प्रमाणपत्र आणायचे तरी कोठून आणि कसे? शिवाय मराठीचा प्रचार-प्रसार करण्याचा आग्रह धरून दुकानाच्या पाट्या, रिक्षा, टॅक्सीवाल्यांनी मराठीत बोलले पाहिजे असा आग्रह धरणारे मात्र ‘आयडॉल’
इ. इंग्रजी शब्द का वापरतात?
क्रमांक 14 ः वर्षभर शालेय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी मुले शाळेत येतात. या वाक्याचा अर्थ काय? ही कोणती अभिजात मराठी? ‘उल्लास नवभारत साक्षरता या नावाचा कोणताही कार्यक्रम मुळात अस्तित्वातच नाही. कदाचित तो शब्द ‘उल्हास’ असा असेल. शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकात तरी अशा अशुद्ध लेखनाची अपेक्षा नाही.
आर्थिक भुर्दंड
पुरस्कार हवा असेल तर आपल्या भल्यामोठ्या फायलीच्या काही प्रती द्याव्या लागतात. त्यासाठी खूप खर्च येतो. पुरस्कार मिळाला तर त्या आनंदात तो सहनही होतो, पण नाही मिळाला तर त्याचेही दुःख होतेच. तीच गोष्ट वयाने व अनुभवाने कनिष्ठ असलेल्या शिक्षकाला प्राधान्य दिले जाते व त्याच वेळी निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या व अनेक उपक्रम यशस्वीरीत्या राबविलेल्या शिक्षकाला मात्र डावलले जाते. काही पुरस्कारार्थी शिक्षकांना तर त्यांच्या जिह्यातही कोणी ओळखत नाही. काही पुरस्कारप्राप्त शिक्षक संस्थेच्या बाजूने चौकशी समितीत, आर्थिक लाभ घेऊन न्याय-अन्यायाचा विचार न करता काम करतात. काही वर्षांपूर्वी शाळा न्यायाधिकरण, नाशिक येथील पीठासीन अधिकाऱ्यांनी एका निकालात अशा एका राज्य पुरस्कारप्राप्त मुख्याध्यापकांच्या वर्तनाबाबत ताशेरे ओढून पुरस्काराबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. अशा पुरस्कार्थींबाबत नवीन नियमावली तयार करावी लागेल. अशी उदाहरणे कमी असली तरी त्यामुळे सर्वांनाच तिरस्कार सोसावा लागतो. शासनाने या प्रक्रियेबाबत सखोल विचारविनिमय करून नवीन नियमावली तयार करावी.
