मुख्यमंत्री सचिवालयाची मंजुरी नसतानाही मंत्री कार्यालयात नियमबाह्य नियुक्त्या करण्यात आलेले तब्बल 625 पीए, पीएस आणि विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांपासून क्लार्क अशा तब्बल 625 लोकांना आज मंत्रालयाच्या बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. तोंडी नियुक्त्या करण्यात आलेल्या या सर्वांना कार्यमुक्त करण्यात आले असून मंत्रालयाचे ओळखपत्र आणि फेस रीडिंगची सुविधाही बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
मुख्यमंत्री सचिवालयाची मंजुरी नसतानाही उसनवारी पद्धतीने आणि तोंडी आदेशाने मंत्री कार्यालयात जाऊन बसलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱयांच्या नेमणुका रद्द करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने 25 ऑगस्ट रोजी परिपत्रक जारी केले होते. शासकीय नियमात उसनवारी किंवा तोंडी आदेशाने कर्मचाऱयाची नेमणूक करण्याची तरतूद नाही. तरीही बहुतांश कर्मचारी नियमबाह्य पद्धतीने मंत्री कार्यालयात सेवा देत असल्याने त्याचा परिणाम मूळ विभागाच्या कामकाजावर होत असल्याचे मुख्य सचिवांच्या निदर्शनास आले. या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिवांनी 25 ऑगस्ट 2026 रोजी शासन परिपत्रक जारी करत मंत्री आस्थापनेवर नियमबाह्यपणे काम करणाऱया अधिकारी-कर्मचाऱयांना त्यांच्या मूळ विभागात धाडण्याचा निर्णय घेतला.
उसनवारी तत्त्वावरील आणि तोंडी आदेशाने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱयांना 10 सप्टेंबर 2026 पूर्वी मूळ विभागात पाठवण्याचे आणि यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याच्या सूचना परिपत्रकाद्वारे देण्यात आल्या
होत्या. त्यानुसार गुरुवारी जवळपास 625 अधिकारी-कर्मचाऱयांना कार्यमुक्त करून त्यांना त्यांच्या मूळ विभागात पाठवण्यात आल्याचे संबंधित मंत्री कार्यालयांनी सामान्य प्रशासन विभागाला कळवले.
विभागाने मुख्यमंत्री सचिवालयासह मंत्री आणि राज्यमंत्री कार्यालयासाठी प्रतिनियुक्तीची एकूण 904 पदे मंजूर केली आहेत. यापैकी 549 पदांवर नियुक्ती झाली असून तब्बल 355 पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांवर मंत्र्यांनी नियमबाह्यपणे मंजूर पदांपेक्षा अधिक पदांवर 625 हून अधिक जणांची वर्णी लावण्याचे या कारवाईने उघड झाले आहे.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अहवालाची प्रतीक्षा
सामान्य प्रशासन विभागाने उसनवारी आणि तोंडी नियुक्त्यांबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयालाही नोटीस पाठवली होती, मात्र आजच्या मुदतीत या कार्यालयांकडून अहवाल प्राप्त झाली नसल्याची माहिती विभागाच्या सूत्रांनी दिली. याशिवाय वनमंत्री गणेश नाईक आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या कार्यालयाचा अहवाल अजून मिळालेला नसल्याचे सांगण्यात येते.
