एमपीएससीमधील गैरकारभाराबाबत आवाज उठवणाऱया विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणात थेट एसआयटी चौकशी लावली जाईल. या संपूर्ण प्रकरणात येत्या आठ दिवसांच्या आत ठोस कारवाई केली जाईल. पेपरफुटीच्या मुळापर्यंत जाऊन तपास करण्यात येईल. एकाही दोषीला सोडणार नाही. तसेच राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या पेपरची नव्याने पुनर्तपासणी केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एमपीएससी परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाला आज दिली.
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून पेपरफुटीच्या घटना घडत आहेत. त्यातच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2025 च्या निकालातील गुणांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात तफावत दिसून आली आहे. यामुळे एमपीएससीच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांनी राज्यभरात आंदोलन सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण बैठक आज मुंबईत पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मागण्या मान्य केल्याची माहिती आंदोलक विद्यार्थ्यांनी दिली.
उत्तरपत्रिका बघायला मिळणार
विद्यापीठात आपल्याला उत्तरपत्रिका पाहायला मिळतात. त्याच धर्तीवर एमपीएससीच्या उत्तरपत्रिकादेखील आरटीआयअंतर्गत बघायला मिळाव्यात ही मागणी योग्य आहे. आपण याबाबत एमपीएससीला सूचना करू. मुलाखतींबाबतही मार्गदर्शक सूचना ठरविल्या पाहिजेत. व्ही. राधा समितीला आपण त्याबाबत शिफारस करायला सांगू, असे मुख्यमंत्री बैठकीत म्हणाले.
तक्रार निवारणासाठी विभाग
एमपीएससीच्या परीक्षार्थ्यांना ज्या काही अडचणी असतील त्या सोडविण्यासाठी एक ग्रिव्हियन्स म्हणजेच तक्रार निवारण सेल असावा. त्याच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायाधीश असतील. हा सेल एमपीएससीच्याच अंतर्गत असेल, पण तो स्वतंत्रपणे कार्य करेल.
अध्यक्षांचा राजीनामा योग्य नाही
एमपीएससी अध्यक्षांचा राजीनामा मागणे योग्य नाही. कारण ते पेपरफुटीवेळी अध्यक्ष नव्हते. तसेच अध्यक्षांचे पद संवैधानिक आहे. त्यांना हटवायचे असेल तर चार्जशीट द्यावी लागते. त्यात कोणता चार्ज आपण लावणार, असा प्रश्न फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांना केला. एमपीएससीच्या कार्यपद्धतीत निश्चितच सुधारणा केल्या जातील असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले.
समितीसमोर मुद्दे मांडा
स्पर्धा परीक्षा आणि सरकारी नोकरभरतीमधील गैरप्रकार रोखण्यासंदर्भात उपाययोजना सुचविण्यासाठी सरकारने व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती बनविली आहे. पोलीस महासंचालक सदानंद दातेदेखील या समितीत आहेत. ही समिती स्थानिक पातळीवर जाऊन संवाद साधणार आहे. विद्यार्थ्यांनी त्यांचे सर्व मुद्दे या समितीसमोर मांडावेत असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
एमपीएससीच्या संदर्भात ज्या काही घटना घडल्या, त्यानुसार विद्यार्थ्यांचा उद्रेक योग्यच आहे. बऱयाच गोष्टी साचत गेल्या. ज्या सुधारणा करायला हव्या होत्या त्या वेळीच झाल्या नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा उद्रेक समोर आला, आता यातून सगळय़ा गोष्टी नीट करण्याची संधी मिळाली. आपण गोष्टी दाबून ठेवल्या नाहीत. पोलिसांना पूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे.
