निवाडे करताना कुटुंब न्यायालयाने भान ठेवायला हवे. अनावश्यक व असंबंध निरीक्षणे नोंदवू नयेत, अशा कडक शब्दांत उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
पतीप्रती असलेली पवित्र्य कर्तव्य पत्नीने पार पाडली नाहीत तर मुलाचे भविष्य तिच्याकडे असुरक्षित होईल, असे नमूद करत पुणे कुटुंब न्यायालयाचे न्यायाधीश गणेश घुले यांनी मुलाचा ताबा पतीकडे दिला. यावर न्या. भारती डांगरे व न्या. आशीष चव्हाण यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कुटुंब न्यायालयाची अशी निरीक्षणे अत्यंत चुकीची आहेत, असे ताशेरे खंडपीठाने ओढले.
कुटुंबाची सून असे पत्नीचे वर्तन असावे. पत्नीने तिच्या पवित्र कर्तव्यांचे पालन करावे, असे कुटुंब न्यायालयाने नमूद करणे म्हणजे वैवाहिक रुढिवादी व चुकीच्या समजुतींना बळकट करण्यासारखे आहे. कुटुंब न्यायालयाचा हा सल्ला प्रतिगामी ठरत असून निराधार आहे. अशी निरीक्षणे नोंदवताना कुटुंब न्यायालयाने सावधगिरी बाळगायला हवी, असे खडेबोलही न्यायालयाने सुनावले.
मुलाचा ताबा पतीकडे राहील या कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशाला पत्नीने याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. मुलाचा ताबा माझ्याकडे असावा अशी विनंती पत्नीने केली होती. ही विनंती मान्य करत खंडपीठाने कुटुंब न्यायालयाचे चांगलेच कान उपटले.
तर्क लावू नका
वैवाहिक जीवनातील रुढी व स्वतःच्या मतांचा विचार करून मुलाचा ताबा वडिलांकडे राहील, असे आदेश कुटुंब न्यायालयाने दिले. असे न करता कुटुंब न्यायालयाने सादर झालेली कागदपत्रे व पुराव्यांआधारे निर्णय देणे आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
