वांद्रे गरीब नगरमधील पात्र झोपड्यांचे पुनर्वसन तूर्त तरी लटकले आहे. या झोपड्यांचे पुनर्वसन होणाऱ्या इमारतीला ओसी न मिळाल्याने तेथील घरांचा ताबा देण्यास उशीर होत आहे, असे प्रतिज्ञापत्र एमएमआरडीने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
न्या. मनिष पितळे व न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठासमोर एमएमआरडीएचे वकील अक्षय शिंदे यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. गरीब नगरमधील 84 पात्र झोपडीधारकांपैकी 77 जणांना वाटप पत्र देण्यात आले आहे. या झोपड्यांचे पुनर्वसन होणाऱ्या एसआरएच्या इमारतीला अद्याप ओसी मिळालेली नाही. त्यामुळे तेथील घरांचा ताबा देता येत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र नमूद करण्यात आले आहे.
या इमारतीला ओसी मिळावी यासाठी पाठवपुरावा सुरू आहे. ओसी मिळाल्यावर या झोपडीधारकांचे गरीब नगरमधून स्थलांतर केले जाईल, अशी हमी प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे. न्यायालयाने त्याची नोंद करून घेत ही प्रक्रिया 30 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश एमएमआरडीएला दिले. यावरील पुढील सुनावणी 6 ऑक्टोबरला होणार आहे.
मोठ्या दुकानांना अतिरिक्त शुल्क नको
गरीब नगरमधील दुकानांना इमारतीत मोठा गाळा दिला जाणार आहे. हा गाळा त्यांच्या दुकानापेक्षा मोठा आहे. यासाठी अतिरिक्त पैसे घेतले जाऊ नयेत, अशी विनंती प्राधिकरणाला करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाने यास मंजुरी दिल्यावर गाळ्यांचे वितरण केले जाईल, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
काय आहे प्रकरण…
गरीब नगरमधील अनधिपृत झोपड्यांवर हातोडा पडला. त्यानंतर येथील पात्र झोपडीधारकांचे 15 ऑगस्टपर्यंत पुनर्वसन केले जाईल, अशी ग्वाही एमएमआरडीएने न्यायालयात दिली होती. या मुदतीत पुनर्वसन न झाल्याने एमएमआरडीएने प्रतिज्ञापत्र सादर करून न्यायालयात दिलगिरी व्यक्त केली.
