सक्त वसुली संचालनालय (ईडी), भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (सेबी) आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (एनएसई) यांची कार्यालये वांद्रे-पुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये (बीकेसी) स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी या तीनही संस्थांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज भूखंड वाटप करण्यात आले. त्यातून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) तिजोरीत 2652 कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला.
बीकेसी एक आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित होत असून तिथे अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची तसेच सरकारी कार्यालये आहेत. त्यामुळे बीकेसीतील भूखंडांना मोठा भाव आणि मागणी आली आहे. रिझर्व्ह बँक, आयसीआयसीआय, स्टेट बँक ऑफ इंडियासारख्या अनेक बँकांनी आपली प्रमुख कार्यालये बीकेसीत हलवली आहेत. ईडी, सेबी आणि एनएसईनेही बीकेसीमध्ये भूखंड मिळावा अशी मागणी राज्य शासनाकडे केली होती. त्यानुसार त्यांना बीकेसीत भूखंड देण्यात आला आहे. ईडीचे कार्यालय सध्या बॅलार्ड पिअर येथे आहे.
बीकेसीची जागा ही एमएमआरडीएच्या अखत्यारित येते. एमएमआरडीएने त्या जागांचे दरही निश्चित केले आहेत. जागेची मागणी, मागणीप्रमाणे उपलब्धता पाहून एमएमआरडीएकडून जागा दिली जाते. देशातील सरकारी संस्थांना त्यात प्राधान्य दिले जाते.
