शाळांनी विद्यार्थ्यांसोबत लांब केसांवरून भेदभाव करू नये. मुलांना किंवा तृतियपंथी विद्यार्थ्यांना आवडीनुसार केस वाढवण्याचा हक्क असून त्यासाठी शाळा शिक्षा देऊ शकत नाही, असे निर्देश केरळम राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने तेथील सर्व शाळांना दिले आहेत.
आयोगाने शाळांसाठी काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. त्यात विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसदर्भात काही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. आयोगाने म्हटले की, मुलांना किंवा तृतियपंथीय विद्यार्थ्यांचा शाळा केसांच्या लांबीमुळे मानसिक छळ करू शकत नाहीत. त्यांना वर्गातून बाहेर काढता येणार नाही, तसेच त्यांच्यासोबत भेदभाव किंवा इतर दंडात्मक कारवाईदेखील करता येणार नाही. राज्याचा शिक्षण विभाग किंवा सीबीएसईकडून यासंदर्भात कोणतीही नियमावली नाही. त्यामुळे तत्काळ नियमावली तयार करावी आणि त्यासाठी विद्यार्थ्यांचे म्हणणेदेखील ऐकावे, असे आदेश बाल आयोगाने दिले आहेत.
शाळांनी विद्यार्थ्यांचा अभ्यासाला प्राथमिकता द्यावी
आयोगाने शाळांना खडे बोल सुनावत म्हटले की, शाळांनी मुलांच्या बाह्य रूपाऐवजी त्यांचा अभ्यास आणि व्यक्तिमत्त्व विकासाला जास्त प्राथमिकता द्यायला हवी. मुलांना केस वाढवता येतील. मात्र, स्वच्छतेवर लक्ष द्यावे लागेल. केस डोळ्यांवर येता कामा नये, प्रयोगशाळा, प्रात्यक्षिके किंवा खेळांदरम्यान केस बांधावे लागतील, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
