>> प्रसाद पाटील
पाकीटबंद अन्न पदार्थ घेताना ग्राहकाला त्यातील साखर, मीठ, तेल आणि चरबीचे प्रमाण सहज समजले पाहिजे. आकर्षक वेष्टनापेक्षा उत्पादनातील पोषण मूल्यांची माहिती अधिक महत्त्वाची आहे. यासाठी वेष्टनाच्या पुढील भागावर ठळक स्वरूपात माहिती देण्याची पद्धत लागू करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पाकीटबंद अन्न पदार्थांचा वाढता वापर आणि मुलांच्या आरोग्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. ग्राहकाला काय खावे, हे सांगण्यापेक्षा तो जे खातो त्यात काय आहे याची अचूक माहिती देणे अधिक आवश्यक आहे.
पाकीटबंद अन्न पदार्थांच्या वेष्टनावर त्यातील साखर, मीठ, चरबी आणि अन्य घटकांचे प्रमाण ठळकपणे नमूद करण्याची पद्धत जगातील अनेक देशांत स्वीकारली गेली आहे. भारतातही अशा प्रकारची ‘फ्रंट ऑफ पॅक लेबलिंग’ म्हणजेच वेष्टनाच्या पुढील भागावर पोषण मूल्यांची स्पष्ट माहिती देण्याची आवश्यकता गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत आहे. या विषयावर दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने याबाबत आवश्यक पावले उचलावीत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याचे वृत्त आहे. प्राधिकरणाने निर्धारित मुदतीत कार्यवाही केली नाही, तर आवश्यक आदेश देण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
ग्राहकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने ही भूमिका महत्त्वाची म्हणावी लागेल. पाकीटबंद पदार्थांच्या आकर्षक वेष्टनावर उत्पादनाची जाहिरात, चव, गुणवत्ता आणि विविध वैशिष्टय़े ठळकपणे मांडली जातात. मात्र त्याच उत्पादनात साखर, मीठ, तेल किंवा संपृक्त चरबीचे प्रमाण किती आहे, याची माहिती ग्राहकाला सहज लक्षात येईल अशा पद्धतीने समोर येतेच असे नाही. अन्न पदार्थ आरोग्यदायी आहे की नाही, याचा निर्णय घेताना ग्राहकाने केवळ जाहिरातीवर अवलंबून राहू नये, यासाठी स्पष्ट आणि सोपी माहिती आवश्यक आहे. वेष्टनाच्या पुढील भागावर ठळक संकेत चिन्हे किंवा माहिती दिल्यास ग्राहकाला दुकानातच निर्णय घेणे अधिक सुलभ होऊ शकते.
अन्न पदार्थावर माहिती देणे म्हणजे ग्राहकाच्या निवडीवर बंधन आणणे नव्हे. उलट, माहितीपूर्ण निवड करण्याचा अधिकार अधिक सक्षम करणे होय. एखाद्या पदार्थात साखर किंवा मीठ अधिक आहे, हे स्पष्टपणे माहीत असल्यास तो पदार्थ घ्यायचा की नाही, किती प्रमाणात घ्यायचा, हा निर्णय ग्राहक स्वतः घेऊ शकतो. त्यामुळे अशा प्रकारचे लेबलिंग हे बाजार व्यवस्थेत हस्तक्षेप करण्यापेक्षा ग्राहकाला सक्षम करणारे पाऊल आहे.
विशेषतः बदललेल्या जीवनशैलीच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो. शारीरिक श्रम कमी झाले आहेत, बैठी जीवनशैली वाढली आहे आणि तयार अन्न पदार्थांचा वापर वाढत आहे. अशा वेळी अतिरिक्त साखर, मीठ आणि चरबीयुक्त पदार्थांचा नियमित वापर आरोग्यासाठी चिंतेचा विषय ठरतो. स्थूलत्व, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि हृदयविकारांसारख्या जीवनशैलीशी संबंधित समस्यांबाबत सार्वजनिक आरोग्याच्या पातळीवर सातत्याने चिंता व्यक्त केली जाते. त्यामुळे अन्न पदार्थांबाबत योग्य माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हे सार्वजनिक आरोग्याचेही काम आहे. या विषयातील सरकारची संकोचाची भूमिका पूर्णपणे अनाकलनीय आहे, असेही म्हणता येणार नाही. भारताची खाद्य संस्पृती अत्यंत वैविध्यपूर्ण आहे. अनेक पारंपरिक पदार्थांमध्ये तेल, साखर किंवा मीठ तुलनेने अधिक असू शकते. समोसा, जिलेबी यांसारख्या लोकप्रिय पदार्थांकडे आरोग्याच्या निकषांवर पाहण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा देशभरातून मोठी प्रतिक्रिया उमटली होती. राष्ट्रीय पोषण संस्थेच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या काही उपक्रमांवरही प्रश्न उपस्थित झाले होते. कारण अन्नाच्या आरोग्यविषयक मूल्यांकनाचा प्रश्न थेट भारतीय खाद्य परंपरा, लघुउद्योजक आणि असंघटित क्षेत्रातील विव्रेत्यांच्या उपजीविकेशी जोडला जातो. मात्र पारंपरिक पदार्थ आणि औद्योगिक पद्धतीने तयार केलेले पाकीटबंद अन्न पदार्थ यांच्यात फरक करणे आवश्यक आहे. घरगुती किंवा स्थानिक पातळीवर तयार होणाऱ्या पदार्थांवर तेच निकष लावणे आणि मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करून आकर्षक वेष्टनातून विकल्या जाणाऱ्या पदार्थांबाबत ग्राहकाला पोषण माहिती देणे, या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. पाकीटबंद अन्न पदार्थांचा वापर करणाऱया ग्राहकाला त्या उत्पादनात नेमके काय आहे, हे समजण्याचा अधिकार असायलाच हवा.
या निर्णयाचे सर्वाधिक महत्त्व मुलांच्या आरोग्याच्या संदर्भात अधोरेखित होते. शाळांच्या आसपास मोठय़ा प्रमाणावर पाकीटबंद आणि प्रक्रिया केलेले अन्न पदार्थ उपलब्ध असतात. मुलांना आकर्षित करणाऱ्या रंगीबेरंगी वेष्टनांपासून जाहिरातींपर्यंत अनेक माध्यमांचा वापर केला जातो. लहान वयात लागलेली चवीची सवय पुढेही कायम राहण्याची शक्यता असते. त्यामुळे मुलांच्या आहाराच्या सवयींबाबत पालक, शाळा आणि शासन या तिन्ही स्तरांवर जागरुकता आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आता सरकारने हा विषय न्यायालयीन आदेशाची पूर्तता म्हणून न पाहता व्यापक सार्वजनिक आरोग्य धोरणाचा भाग म्हणून पाहण्याची गरज आहे. नियम तयार करताना आहार तज्ञ, पोषण तज्ञ, ग्राहक संघटना, उत्पादक आणि विव्रेते यांच्याशी संवाद साधणे आवश्यक आहे. नियमांची अंमलबजावणी व्यवहार्य असावी, त्यातून अनावश्यक प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण होऊ नये आणि छोटय़ा उत्पादकांवर असह्य आर्थिक भार पडू नये, याचीही काळजी घ्यावी लागेल. याचबरोबर जनजागृतीकडेही दुर्लक्ष करता कामा नये. वेष्टनावर लाल किंवा ठळक चिन्ह लावणे हा उपायाचा एक भाग आहे; पण त्याचा अर्थ ग्राहकाला समजला नाही तर त्याचा उपयोग मर्यादित राहील. शाळा, महाविद्यालये, प्रसार माध्यमे आणि सार्वजनिक आरोग्य संस्थांच्या माध्यमातून पोषणविषयक मूलभूत माहिती देण्याची गरज आहे. ‘काय खावे’ यापेक्षा ‘आपण जे खातो त्यात काय आहे’, हे समजणे अधिक महत्त्वाचे आहे. पारंपरिक भारतीय खाद्य पदार्थांना आरोग्यदायी बनविण्याच्या दिशेनेही प्रयत्न झाले पाहिजेत. तेल आणि साखरेचे प्रमाण कमी करून, धान्यांचे अधिक पौष्टिक पर्याय वापरून किंवा स्वयंपाकाच्या पद्धतीत बदल करून अनेक पदार्थ अधिक संतुलित करता येऊ शकतात. यासाठी पारंपरिक खाद्य संस्पृती नाकारण्याची आवश्यकता नाही. उलट आधुनिक जीवनशैलीशी तिचा मेळ घालण्याची गरज आहे. अन्न हा भारतीय समाजाच्या सांस्पृतिक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे आरोग्याच्या नावाखाली प्रत्येक पारंपरिक पदार्थाला ‘चांगला’ किंवा ‘वाईट’ अशा सोप्या चौकटीत बसवणे योग्य ठरणार नाही. प्रमाण, वारंवारता, तयारीची पद्धत आणि व्यक्तीची जीवनशैली या सर्वांचा विचार करावा लागतो. त्याच वेळी पाकीटबंद अन्न पदार्थांच्या वाढत्या वापराकडे दुर्लक्षही करता येणार नाही. शेवटी प्रश्न ग्राहकाला काय खायचे हे सांगण्याचा नाही; त्याला तो निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक माहिती देण्याचा आहे. सरकारने नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे आणि त्यांच्या निवडीचा अधिकार अबाधित ठेवणे, या दोन्ही गोष्टी साध्य केल्या पाहिजेत.
