देशातील विविध राज्यांत सध्या सुरू असलेल्या मतदार फेरतपासणी प्रक्रियेत (एसआयआर) निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. ‘नाव, पत्त्यांतील चुकांमुळे किंवा अन्य तांत्रिक कारणांमुळे ज्या मतदारांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत, त्यांना सुनावणीसाठी मतदार नोंदणी अधिकाऱयांकडे जावे लागणार नाही. बीएलओ स्वतः त्यांच्या घरी येऊन कागदपत्रांची पडताळणी करतील व पुढील कार्यवाही करतील,’ असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेद आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या वादानंतर आज निवडणूक आयोगाची पहिली बैठक दिल्लीतील निर्वाचन भवन येथे झाली. या बैठकीला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह सहकारी आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी उपस्थित होते. एसआयआरच्या संदर्भात यावेळी अनेक निर्णय घेण्यात आले.
हरकती देण्यासाठी महाराष्ट्रात 12 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ
एसआयआरवर आक्षेप असलेल्या मतदारांना आपल्या हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी आणखी वेळ देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात 12 ऑक्टोबरपर्यंत हरकती व तक्रारी नोंदवता येणार आहेत. त्यावर 10 नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय घेतला जाणार आहे.
आयोगाचे निर्णय
- सुनावणीसाठी मतदारांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याची गरज नाही.
- केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत मतदारांची सुनावणी होणार.
- ऑनलाइन सुनावणीला प्रथम प्राधान्य. त्यादृष्टीने तयारी केली जाईल.
- मतदाराच्या वतीने कुटुंबातील प्रौढ सदस्याला सुनावणीसाठी हजर राहण्याची मुभा.
- झोपडपट्टय़ा, मजूर आणि बेघरांसाठी विशेष शिबिरे घेण्याचे निर्देश.
- आयोगाच्या ईसीआयनेट पोर्टलची आयआयटीतील तज्ञांमार्फत स्वतंत्र तपासणी होणार.
