चिपळूण तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश का झाला नाही, भातपिकावर स्थानिक पातळीवर ‘हळद्या’ म्हणून उल्लेख केला जाणारा प्रादुर्भाव नेमका कोणत्या कारणामुळे झाला आहे, तसेच निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशा विविध गंभीर मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या चिपळूण तालुका वतीने दोन स्वतंत्र निवेदने सादर करण्यात आली.
पक्षाचे चिपळूण तालुकाप्रमुख बळीराम गुजर यांच्या नेतृत्वाखाली ही निवेदने संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली. यावेळी चिपळूण-संगमेश्वर विधानसभा क्षेत्रप्रमुख महादेव कदम यांची प्रमुख उपस्थिती होती. संबंधित निवेदने त्यांच्या कार्यालयातील नायब तहसीलदार तसेच प्रभारी प्रांत कार्यालयातील नायब तहसीलदार या संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आली. यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांशी दोन्ही विषयांवर सविस्तर चर्चा केली.
राज्यातील अनेक तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आलेला असताना चिपळूण तालुका त्यातून वगळण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर, दुष्काळ निर्धारणासाठी वापरण्यात आलेले निकष, पर्जन्यमान, पर्जन्यखंड, पीकस्थिती, जमिनीतील ओलावा आणि इतर संबंधित निदर्शकांचा अधिकृत मूल्यांकन अहवाल उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली. केवळ कागदोपत्री आकडेवारीवर निर्णय न घेता तालुक्याची गावनिहाय फेरपडताळणी करून महसूल व कृषी विभागाच्या संयुक्त पथकाद्वारे प्रत्यक्ष पीकस्थिती, पाण्याची उपलब्धता आणि पीकनुकसानीचे मूल्यांकन करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. निकष पूर्ण होत असल्याचे फेरपडताळणीत स्पष्ट झाल्यास चिपळूणचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची मागणी करण्यात आली.
दुष्काळाच्या मागणीसंदर्भातील निवेदन महसूल प्रशासनासोबतच कृषी विभागालाही देण्यात आले. चिपळूण तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र निवेदन सादर करून, तालुक्यातील पीकस्थिती, पर्जन्यखंडाचा पिकांवर झालेला परिणाम, भातपिकाचे संभाव्य नुकसान तसेच शेतकऱ्यांकडून ‘हळद्या’ म्हणून उल्लेख केला जाणारा भातपिकावरील प्रादुर्भाव याची प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुनिष्ठ कृषीविषयक अहवाल तयार करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
प्रभावित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून आवश्यक नमुने घ्यावेत, कृषी विद्यापीठ अथवा वनस्पती रोगशास्त्र तज्ज्ञांच्या माध्यमातून प्रादुर्भावाचे शास्त्रीय निदान करावे आणि बाधित शेतकऱ्यांना आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शन व लागू नियमांनुसार मदत मिळवून द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. तसेच दुष्काळ निर्धारणासाठी आवश्यक कृषीविषयक माहिती व मूल्यांकन शासनाकडे सादर करताना चिपळूण तालुक्यातील प्रत्यक्ष पीकस्थितीचा विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
दुसऱ्या निवेदनाद्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळातील निवडणूक प्रक्रियेबाबत माध्यमांमध्ये समोर आलेल्या मुद्द्यांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.
एकीकडे शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष अडचणी आणि दुसरीकडे निवडणूक प्रक्रियेवरील नागरिकांचा विश्वास यासारखे दोन वेगवेगळे, परंतु सार्वजनिक हिताशी संबंधित विषय घेऊन शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. दुष्काळाच्या बाबतीत वस्तुनिष्ठ फेरपडताळणी आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या बाबतीत पारदर्शक चौकशी, या दोन्ही मागण्यांवर संबंधित यंत्रणांनी ठोस कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
